रविवार की सुबह धुंधभरे मौसम में, एक 18 वर्षीय नौजवान व्यस्त यमुना किनारा रोड पर ट्रकों और बसों के साथ दौड़ रहा है। जब उसे रोककर ऐसा करने की वजह पूछी तो उसने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, “जब खेल के मैदान या खुली जगह है ही नहीं तो हम प्रतियोगिताओं की तैयारियों के लिए दौड़ने का अभ्यास कहां करें?"

यह युवक अकेला नहीं है। आगरा में हज़ारों खेल प्रेमी खुले खेल के मैदानों के लुप्त होने से खिन्न और निराश हैं। हाई स्कूल में पढ़ने वाले फ़ुटबॉलर अमित ने कहा, "निजी स्कूल और कॉलेज बाहरी लोगों को अनुमति नहीं देते हैं, जिन कुछ पार्कों में मैदान थे, वे अब प्रवेश शुल्क लेते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप जिम या अकादमी जा सकते हैं। अब कुछ भी मुफ़्त नहीं है।"

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आगरा में सार्वजनिक खेल के मैदानों और मुफ़्त खेल सुविधाओं का तेज़ी से लुप्त होना इस प्रवृत्ति के युवाओं और समुदाय के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर गंभीर चिंतन की मांग करता है। पालीवाल पार्क और सुभाष पार्क जैसी जगहें जो कभी गतिविधियों से भरी रहती थीं, कई लोगों के जीवन का अभिन्न अंग थीं, लेकिन अब वहां प्रवेश पर प्रतिबंध या प्रवेश शुल्क लगा दिया गया है।

कोठी मीना बाजार को भागवत कथा या कार्निवल आयोजकों को किराए पर दे दिया जाता है। सर्दियों की छुट्टियों के दौरान, बच्चे सड़कों पर नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि यह असुरक्षित है और खुली जगहें कार पार्किंग स्लॉट या वेंडिंग ज़ोन में बदल गई हैं। इस बदलाव के गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं।

पहले, ये पार्क और मैदान महत्वपूर्ण सामुदायिक केंद्र हुआ करते थे, जहां बच्चे क्रिकेट, फ़ुटबॉल और कई तरह के पारंपरिक खेल जैसे गिल्ली डंडा, गिट्टी फोड़ आदि खेलने के लिए इकट्ठा होते थे। ऐसी गतिविधियों से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि सामाजिक कौशल, टीमवर्क और अपनेपन की भावना भी विकसित होती थी।

हालांकि, इन जगहों के बढ़ते व्यावसायीकरण के साथ, बच्चों को अब उन वातावरणों तक पहुंचने में भी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जो शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करते हैं। प्रवेश शुल्क और प्रतिबंध परिवारों को इन मनोरंजक क्षेत्रों का उपयोग करने से हतोत्साहित करते हैं। इससे युवा निष्क्रिय गतिविधियों की ओर बढ़ते हैं, मुख्य रूप से मोबाइल डिवाइस पर स्क्रीन टाइम बढ़ने लगता है।

यह बदलाव एक सवाल उठाता है कि अब आखिर बच्चों को कहां खेलना चाहिए? सुलभ सार्वजनिक स्थानों की अनुपस्थिति उनके बाहरी गतिविधियों में संलग्न होने के स्वाभाविक झुकाव को दबा देती है। खेल के मैदान द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वतंत्रता का आनंद लेने के बजाय, उनके पास अक्सर घर के अंदर ही मनोरंजन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, जहां मोबाइल डिवाइस शारीरिक खेल से अधिक प्राथमिकता लेने लगते हैं। यह न केवल बचपन के मोटापे की समस्या को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चे सामाजिक संपर्क और शारीरिक चुनौतियों से वंचित रह जाते हैं जो खेल प्रदान करते हैं।

एक ऐसा राष्ट्र जो एथलीटों को बढ़ावा देना चाहता है, फिर भी इस तरह खेल तक पहुंच को सीमित करता है। उसकी प्राथमिकताएं गलत लगने लगती हैं। इसके अलावा, खेल अकादमियों का प्रसार, जो अक्सर भारी शुल्क लेते हैं, एक अभिजात्य संस्कृति में योगदान देता है, जहां केवल आर्थिक रूप से सक्षम पृष्ठभूमि वाले लोग ही खेलों को गंभीरता से अपना सकते हैं। व्यावसायीकरण की यह प्रवृत्ति सामुदायिक कल्याण और पहुंच पर लाभ को प्राथमिकता देती है।

आगरा जैसे जीवंत शहर में एक भी खेल के मैदान का न होना इसके विकास के लिए जिम्मेदार नगर निकायों के लिए एक बड़ा प्रश्नचिह्न है। ऐसा लगता है कि आगरा नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण, जिला बोर्ड और संभागीय आयुक्तालय ने उन स्थानों की तत्काल आवश्यकता की ओर से आंखें मूंद ली हैं, जहां शहर के युवा शारीरिक गतिविधि और अवकाश गतिविधियों में संलग्न हो सकें। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के बजाय, इन निकायों ने सार्वजनिक कल्याण पर लाभ को प्राथमिकता देते हुए, वाणिज्यिक हितों के लिए खुली जगहों को हड़पने की अनुमति दी है। इस उपेक्षा के दूरगामी परिणाम आ रहे हैं।

खेल सुविधाओं तक पहुंच के बिना, युवा शारीरिक विकास, तनाव से राहत और सामाजिक संपर्क के अवसरों से वंचित हैं। मनोरंजक स्थानों की कमी से हताशा और असंतोष पैदा होता है, जो संभावित रूप से असामाजिक व्यवहार को जन्म देता है। इसके अलावा, खेल के बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति स्थानीय प्रतिभाओं के विकास में बाधा डालती है और आगरा को भविष्य के खेल चैंपियनों को पोषित करने से रोकती है। आगरा नगर निकायों को इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें शहरभर में खेल परिसरों, खेल के मैदानों और मनोरंजक पार्कों के विकास के लिए धन और संसाधनों के आवंटन को प्राथमिकता देनी चाहिए।