नई दिल्ली । विवादित इस्लामिक धर्मगुरू जाकिर नाइक के एनजीओ को एफसीआरए लाइसेंस का नवीनीकरण करने में कथित धांधली के लिए गृह मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव सहित चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। नाईक अपने कथित कट्टरपंथी विचारों के लिए सुरक्षा एजेंसियों की जांच के दायरे में है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि निलंबित किए गए अधिकारियों में संयुक्त सचिव जी.के. द्विवेदी, दो अवर सचिव और एक अनुभागीय अधिकारी शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने पाया कि नाइक के खिलाफ चल रही विभिन्न जांच के बावजूद उसके एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के एफसीआरए लाइसेंस का हाल में नवीनीकरण किया गया। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया, ऐसे में जब मामला लंबित है, नवीनीकरण को मंजूरी देने में लापरवाही के लिए दो अवर सचिव और एक अनुभागीय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई।

एक अन्य ट्वीट में रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्रालय का बहुत स्पष्ट मत है कि एफसीआरए लाइसेंस के पंजीकरण या नवीकरण की प्रक्रिया सहज होनी चाहिए, लेकिन तब नहीं जबकि एक मामला लंबित हो। हमने एफसीआरए के नवीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। मुंबई पुलिस भी नाइक के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही है। नाइक पर युवाओं को आतंकवादी बनने के लिए उकसाने और विदेशी फंड प्राप्त कर उसका इस्तेमाल कट्टरपंथी विचारों की ओर युवाओं को आकर्षित करने का आरोप है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार में यह खबर आने के बाद नाइक सुरक्षा एजेंसियों की जांच के दायरे में आया कि ढाका में एक जुलाई को किए गए आतंकी हमले के हमलावरों में से एक रोहन इम्तियाज ने पिछले साल फेसबुक पर नाइक का हवाला देते हुए प्रचार अभियान चलाया था।                              

साभार-khaskhabar.com