इंदौर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां शनिवार को कहा कि देश की सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
मध्यप्रदेश के इंदौर के में दो दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन (ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट) के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ईएसडीएम विषय पर चर्चा करते हुए शनिवार को रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस ही बेहतर गवर्नेंस है। इसलिए ई-वीजा, ई-मंडी, ई-स्कॉलरशिप, ई-हॉस्पीटल जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। प्रसाद ने आगे बताया कि पिछले साल 4000 स्टार्ट-अप शुरू किए गए हैं। छोटे शहरों में बीपीओ खोलने की योजना में मध्यप्रदेश में 3500 बीपीओ स्वीकृत किए गए हैं। मोबाइल बनाने की 40 कंपनियां स्थापित हुई हैं। प्रसाद ने कहा कि जल्द ही मध्यप्रदेश में डॉटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री शुरू करने वालों को लगभग 25 प्रतिशत की सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है और राज्य सरकार अलग से सहयोग करती है।
प्रदेश के राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने निवेशकों से कहा, ‘‘इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लगाने का प्रस्ताव लाइए, सहयोग के लिए हम तैयार हैं।’’ उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की मांग के अनुरूप ईएसडीएम पॉलिसी में बदलाव किया गया है।
एम-2 आई इंटरनेशनल के पार्टनर अजित मनोचा ने ईएसडीएम के ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सॉफ्टवेयर के मामले में विश्व में नंबर एक है। जीएससी स्नीडर इलेक्ट्रिकल्स के प्रमुख के.पी. शर्मा ने कहा कि वह मध्यप्रदेश में उद्योग लगाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। वहीं इनफिनियन टेक्नोलॉजी के एमडी विनय सिनॉय ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की संभावनाओं और इसके ग्लोबल फुटप्रिंट के बारे में बताया। उद्योगपति एलेक्जेंडर वर्गीस ने ईएसडीएम के लिए मध्यप्रदेश में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।साभार-khaskhabar.com
