पीढ़ियों से, भारतीय परिवार बैंक खाता खोलकर, बीमा पॉलिसी खरीदकर, म्यूचुअल फंड में निवेश करके, शेयर से लाभांश कमाकर और सेवानिवृत्ति के लिए पैसे अलग रखकर ध्यान से बचत करते आए हैं। ये वित्‍तीय निर्णय अक्सर बच्चों की पढ़ाई में सहायता करने, स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल की आवश्‍यकताओें को पूरा करने और वृद्धावस्‍था में सम्‍मान का जीवन सुनिश्चित करने के लिए उम्मीद और ज़िम्मेदारी के साथ लिए जाते हैं।

फिर भी, पिछले कुछ समय से मेहनत से कमाई गई इन बचत के एक बड़े हिस्‍से पर कोई दावा नहीं किया गया है। यह धन न तो विलुप्‍त हुआ है और न ही इसका गलत इस्तेमाल हुआ है। यह धन वित्‍तीय संस्‍थानों के पास सुरक्षित है, जो जानकारी की कमी, पुराने रिकॉर्ड, रहने की जगह में बदलाव या खोए दस्‍तावेजों की वजह से अपने असली हकदारों से अलग हो गया है। कई मामलों में, परिवारों को पता ही नहीं होता कि कोई ऐसी परिसंपत्तियां अस्तित्व में भी हैं।

‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’, नागरिकों को इन भूली-बिसरी वित्‍तीय परिसंपत्तियों से फिर से जोड़ने और यह सुनिश्‍चत करने की एक देशव्यापी कोशिश है कि जो धन लोगों और परिवारों का है, वह आखिर में उनके पास वापस आ जाए। Read in English: Reclaiming forgotten financial assets is now easy…

बिना दावे वाली वित्‍तीय परिसंपत्तियों का निर्माण तब होता है जब वित्‍तीय संस्‍थानों के पास रखे पैसे पर खाता धारक या उनके कानूनी वारिस लंबे समय तक दावा नहीं करते। ऐसी परिसंपत्तियों में बैंक डिपॉजिट जैसे सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट जो दस साल या उससे अधिक समय से ऑपरेट नहीं किए गए हैं; बीमा पॉलिसी की राशि जिसका निर्धारित तिथि के बाद भी भुगतान नहीं होता; म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन से मिली राशि या डिविडेंड जो बैंक अकाउंट में बदलाव, बैंक अकाउंट बंद होना, रिकॉर्ड में बैंक अकाउंट अधूरा होना आदि कारणों से क्रेडिट नहीं हो पाए; डिविडेंड और शेयर, जो बिना दावे के रह जाते हैं और कानूनी अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं; या पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ जिनका दावा सामान्‍य तरीके से नहीं किया जाता आदि शामिल हैं।

अधिकतर मामलों में, काम के लिए प्रवास, अनुबंध विवरणों में बदलाव, पुराने बैंक खाता बंद होने या परिवार के सदस्यों और कानूनी वारिसों के बीच जानकारी की कमी जैसी आम ज़िंदगी की घटनाओं की वजह से परिसंपत्तियां बिना दावे के रह सकती हैं।

इस चुनौती का एक संरचित और नागरिक-केंद्रित तरीके से समाधान करने के लिए, सरकार ने अक्टूबर 2025 में एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता और सुविधा अभियान के रूप में ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ पहल आरंभ की। इस पहल को वित्‍तीय सेक्‍टर के प्रमुख फंड विनियामकों के सहयोग से वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा समन्वित किया गया है। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण शामिल हैं।

इसका मुख्य लक्ष्‍य सरल प्रकियाओं और पारदर्शी प्रणालियों का उपयोग कर उन नागरिकों की पहचान करने, एक्‍सेस प्रदान करने तथा बिना दावे वाली वित्तीय परिसंपत्तियां प्राप्‍त करने में उनकी मदद करना है जो कानूनी रूप से उनके ही हैं।

भारत में बिना दावे वाली वित्तीय परिसंपत्तियों की संख्या बहुत अधिक है और यह औपचारिक वित्तीय प्रणाली के कई हिस्सों में फैली हुई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार, भारतीय बैंकों के पास कुल मिलाकर लगभग 78 हजार करोड़ रुपये के बिना दावे वाले डिपॉजिट हैं। बिना दावे वाली बीमा राशि पॉलिसी से मिलने वाली राशि के लगभग 14 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि म्यूचुअल फंड में बिना दावे वाली रकम लगभग तीन हजार करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्‍त, बिना दावे वाले डिविडेंड लगभग नौ हजार करोड़ रुपये के हैं।

कुल मिलाकर, यह धन राशि नागरिकों की उन बिना दावे वाली बचत की मात्रा को रेखांकित करती है जो वित्तीय प्रणाली में सुरक्षित होने के बावजूद उपयोग में नहीं लाई जा रही है। बिना दावे वाला धन केवल एक वित्‍तीय संख्‍या नहीं है। परिवारों के लिए, इसका दुष्‍परिणाम यह हो सकता है कि उन्हें शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल, आजीविका सहायता या आपातकालीन स्थितियों के लिए आवश्‍यक फंड सीमित मात्रा में या देर से प्राप्‍त हो। वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए, इसमें पेंशन या बीमा के लाभ शामिल हो सकते हैं जो आवश्‍यक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं।

प्रणालीगत स्‍तर पर बिना दावे वाली परिसंपत्तियां नागरिकों और औपचारिक वित्तीय प्रणाली के बीच संपर्क को कमजोर करती हैं। जब लोग उन धन को प्राप्‍त करने में विफल रहते हैं जो उनके अपने हैं तो इससे भरोसे, भागीदारी और विश्‍वास पर असर पड़ता है। ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ पहल के साथ इस मुद्दे को हल करने से न केवल घरेलू वित्त सुदृढ़ होगा, बल्कि वित्तीय संस्‍थानों की साख और समावेशिता भी मजबूत होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित यूडीजीएएम पोर्टल एक केंद्रीकृत तरीके से सभी सहभागी बैंकों में बिना दावे वाली बैंक जमाराशियों के लिए केंद्रीय खोज की सुविधा प्रदान करता है। जब संबंधित बैंक दावे का निपटान करते हैं, तो यह पोर्टल नागरिकों की पहचान करने में मदद करता है कि बिना दावे वाली शेष राशि कहां मौजूद हैं।

अगर बैंक में जमा राशि पर दस साल या उससे ज़्यादा समय तक कोई दावा नहीं करता है, तो उसे डिपॉज़िटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में हस्तांतरित कर दिया जाता है। हालांकि, वह राशि तब भी कस्टमर का ही रहती है, और कस्टमर या उनके कानूनी वारिस कभी भी इस राशि के लिए दावा कर सकते हैं, इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं है।

बीमा भरोसा पोर्टल लोगों को बिना क्लेम की गई बीमा पॉलिसी की रकम का पता लगाने में मदद करता है। इसमें पॉलिसीधारक, नॉमिनी और उनके कानूनी वारिसों को बीमा कंपनियों के इंक्वायरी पेज के लिंक मिल जाते है जहां वह यह चेक कर सकते हैं कि उन्हें कोई बीमा राशि मिलनी है या नहीं।

बीमा की रकम तब अनक्लेम्ड मानी जाती है जब ड्यू डेट से बारह महीने के बाद भी उसका भुगतान नहीं हुआ होता है। बीमा की रकम जो दस साल से ज़्यादा समय तक अनक्लेम्ड रहती है, उसे सरकार द्वारा मेंटेन किए जाने वाले सीनियर सिटिज़न्स वेलफेयर फंड में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस तरह के हस्तांतरण से बीमा रकम के मालिकाना अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता है, और लाभार्थी के पास हस्तांतरण की तारीख से 25 साल तक रकम पर दावा करने का अधिकार बना रहता है।

पॉलिसीधारक, नॉमिनी या कानूनी वारिस, एससीडब्ल्यूएफ में बीमा रकम हस्तांतरित होने के बाद भी, तय प्रक्रिया के हिसाब से दावा शुरू करने के लिए संबंधित बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। बीमा की दावा रहित रकम पर दावा करने के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है।

यह व्यवस्था बचाव के उपायों को भी बढ़ावा देता है, जिसमें कॉन्टैक्ट विवरण को अद्यतन करना, नॉमिनेशन रजिस्टर और अपडेट करना, परिवार के सदस्यों को बीमा पॉलिसी के बारे में बताना, और डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए पॉलिसी दस्तावेज का फिजिकल या डिजिटल रिकॉर्ड रखना शामिल है। आसान पहचान के लिए पॉलिसी को आधार और पैन से भी लिंक किया जा सकता है।

एमएफ सेंट्रल पर होस्ट किया गया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट निवेशकों को दावा रहित और निष्क्रिय इनएक्टिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स का पता लगाने में मदद करता है। यह प्लेटफॉर्म निवेशकों को बताए गए सर्च मानकों का इस्तेमाल करके उस म्यूचुअल फंड की पहचान करने की सुविधा देता है जिसमें ऐसे निवेश हो सकते हैं।

फोलियो नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन अपने निवेशकों को किसी खास योजना में उनकी संपत्ति को ट्रैक करने के लिए देते हैं। जब रिडेम्पशन, मैच्योरिटी प्रोसीडिंग्स, या डिविडेंड निवेशक के बैंक खाता में बदलाव या उसके बंद होने, अधूरे रिकॉर्ड, पुराने संपर्क विवरण, या केवाईसी अनुपालन लंबित होने जैसी वजहों से क्रेडिट नहीं होते हैं, तो म्यूचुअल फंड की रकम बिना दावे की रह जाती है।

ऐसे मामलों में, बीमा रकम डूबती नहीं है। ड्यू डेट पर, इसे तय अनक्लेम्ड स्कीम में हस्तांतरित कर दिया जाता है, जहां यह तब तक रहता है जब तक इसे क्लेम नहीं किया जाता। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड फोलियो को निष्क्रिय माना जाता है अगर निवेशक दस साल तक कोई लेन-देन नहीं करता है, भले ही फोलियो में यूनिट बैलेंस मौजूद हो।

एमआईटीआरए-मित्र बिना दावे वाले या निष्क्रिय निवेश की पहचान करने में मदद करता है, जिसके बाद निवेशक दावा प्रक्रिया शुरू करने के लिए संबंधित एसेट मैनेजमेंट कंपनी या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं।

यह व्यवस्था बचाव के उपायों पर भी ज़ोर देती है। निवेशक को केवाईसी विवरण, बैंक खाते की जानकारी और सम्पर्क रिकॉर्ड अद्यतन रखने के लिए बढ़ावा देती है, और भविष्य में दावा रहित निवेश से बचने के लिए बैंक खाता स्टेटमेंट को नियमित तौर पर देखते रहने के लिए कहती है।

बिना दावे वाले डिविडेंड और शेयर को, लगातार सात साल तक बिना पेमेंट या बिना दावे के रहने के बाद, कंपनियां इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी को हस्तांतरित कर देती हैं। आईईपीएफए पोर्टल एक सर्च सुविधा देता है जिससे लोग पैन, नाम या कंपनी का नाम और डीमैट आईडी/फोलियो नंबर जैसी जानकारी डालकर बिना दावे वाले डिविडेंड, शेयर या डिपॉजिट का पता लगा सकते हैं।

आईईपीएफए के पास दावा करने का कोई शुल्क नहीं लगता है, और फंड में हस्तांतरित की गई रकम को क्लेम करने की कोई खास समय-सीमा नहीं है। सही क्लेम करने वाला रकम हस्तांतरित हो जाने के बाद किसी भी समय रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है।

‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ पहल नागरिकों तक सीधे पहुंचने पर ज़ोर देती है, और देशभर में व्यापक और सबको साथ लेकर चलने वाली कवरेज पक्का करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को व्यवहार में लाने से जोड़ती है।

अक्टूबर 2025 में शुरू की गई इस पहल को अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक तीन महीने के देशव्यापी अभियान के तौर पर लागू किया गया, जिसमें हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया। यह अभियान 3ए फ्रेमवर्क— जागरूकता (अवेयरनेस), पहुंच (एक्सेसिबिलिटी) और कार्रवाई (एक्शन) पर आधारित है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सरल और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी यथोचित बचत की पहचान करने, उस तक पहुंचने और उसे पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

अक्टूबर से 19 दिसंबर 2025 तक 668 जिलों में सुविधा सेवा शिविर लगाए गए। इन शिविरों में जन प्रतिनिधि, जिला प्रशासन, और बैंकों, बीमा कंपनियों और दूसरे वित्तीय संस्थान के अधिकारियों ने प्रमुखता से हिस्सा लिया, जिससे स्थानीय स्तर पर समन्वित और असरदार सर्विस डिलीवरी दुरुस्त हुई।

ये शिविर राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों और राज्य स्तरीय बीमा समितियों के ज़रिए जिले के प्रमुख बैंकों और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर लगाए गए थे। हेल्पडेस्क और डिजिटल कियोस्क के ज़रिए लोगों को दावा रहित वित्तीय परिसंपत्तियों को चेक करने और आसानी से दावा शुरू करने में मदद की गई। एनरोल करने और केवाईसी और री-केवाईसी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए भी बढ़ावा दिया गया, ताकि औपचारिक वित्तीय प्रणाली के साथ उनका लिंक मजबूत हो सके।

ज़िला स्तर पर इसे लागू करने से देश के मकसद स्थानीय स्तर पर ऐसे नतीजों में बदले जिन्हें मापा जा सके। बंद और बिना दावे वाले वित्तीय खाते की पहचान की गई, दावे शुरू किए गए, और कई मामलों में फ़ायदों को वापस किया गया, जिसमें आउटरीच एक्टिविटी के दौरान मौके पर ही सेटलमेंट भी शामिल था। बैंकों, बीमा कंपनियों और दूसरे वित्तीय संस्थान के एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पर शामिल होने से समन्वित सर्विस डिलीवरी मुमकिन हुई, लोगों के बीच बातचीत आसान हुई और प्रोसेस में होने वाली देरी कम हुई।

अभियान के दौरान सरकारी विभागों, नियामकों और वित्तीय संस्थानों की मिलकर की गई कोशिशों से अच्छे नतीजे मिले। लगभग दो हजार करोड़ रुपये उनके असली मालिकों को लौटाए गए, जिससे उन परिवारों को वित्तीय परिसंपत्तियों से फिर से जोड़ा गया, जिन पर लंबे समय से कोई दावा नहीं कर रहा था।

वित्तीय वसूली के अलावा, इस पहल ने नामांकन, दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड रखने के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की, जिससे घर के स्तर पर ज़्यादा असरदार वित्तीय योजना में मदद मिली।

‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ एक नागरिक-केंद्रित पहल है, जो लोगों और परिवारों को उन वित्तीय परिसंपत्तियों से फिर से जोड़ती है, जिनपर उनका अधिकार बनता है। जागरूकता, आसान एक्सेस और समन्वित सुविधा सेवा को मिलाकर, यह पहल वित्तीय प्रणाली में लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करती है और यह पक्का करती है कि बिना दावे वाली बचत की पहचान की जाए और उनके असली मालिकों को लौटाई जाए।

बड़े स्तर पर देखा जाए तो यह पहल वित्तीय संस्थान में भरोसा बढ़ाती है, वित्तीय समावेशिता को मज़बूत करती है और ज़िम्मेदार वित्तीय तरीकों को बढ़ावा देती है। यह पक्का करके कि व्यक्तिगत बचत आसानी से मिल सकें, सुरक्षित रहें और हस्तांतरित हो सकें, आपकी पूंजी, आपका अधिकार एक ज़्यादा पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक-प्रथम वित्तीय प्रणाली में योगदान देती है।