ज्यादातर भारतीय शहरों का विकास निर्वाचित निगम के पार्षदों से छीनकर चंद नौकरशाहों द्वारा कब्जाए विकास प्राधिकरणों को सौंपने की भूल का परिणाम आज सर्वत्र दिखने लगा है।

स्मार्ट सिटी मिशन की बहुप्रचारित सफलता के बावजूद, सुपरफास्ट शहरीकरण के हमले का सामना कर रहे ज्यादातर भारतीय शहर पतन के कगार पर हैं।

आगरा, मथुरा या गाजियाबाद जैसे शहरों का बेतरतीब विकास प्रदूषण के मानक को खतरनाक ऊंचाई पर पहुंचा रहा है। सभी पर्यावरण कानूनों को दरकिनार कर रहा है। निजी क्षेत्र द्वारा संचालित भूमि विकास उद्योग व मौजूदा मास्टर प्लान ने देश में समग्र शहरी आवासीय परिदृश्य में संकट को जन्म दे दिया है।

राजधानी दिल्ली आधुनिक सभ्यता के लिए एक कलंक सी बन गई है। यहां के निवासियों को लगता है कि राजधानी में रहने की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। बड़े पैमाने पर सभी दिशाओं से पलायन और अवैध तरीकों से उनकी वोट बैंकों के रूप में बसावट ने स्थिति को और खराब कर दिया है।

स्मार्ट सिटी मिशन की संदिग्ध सफलता पर टिप्पणी करते हुए गाजियाबाद के एक विशेषज्ञ, प्रो. पारस नाथ चौधरी अफसोस जताते हुए कहते हैं कि नगर नियोजकों ने शहरीकरण के प्रति अपने असंतुलित दृष्टिकोण के साथ शहरी परिदृश्य को गड़बड़ कर दिया है। इसे विभिन्न हित समूहों द्वारा पुनर्परिभाषित और पुनर्निर्मित किया जा रहा है। स्थानीय नियोजकों और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी, साथ ही निहित स्वार्थों के अनुरूप भूमि उपयोग पैटर्न को बदला जा रहा है। भूमि हड़पने वालों के कारण कई शहरों के 'हरे फेफड़े' गायब हो गए हैं।

आगरा निवासी पर्यावरणविद् डॉ. देवाशीष भट्टाचार्य कहते हैं कि एक समय में संपन्न, स्वस्थ और सुलभ शहरों का जो सपना था, वह लालच, अदूरदर्शी प्राथमिकताओं और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के बोझ तले ढह गया है। जैसे-जैसे हमारे शहरों में आबादी और उनके साथ आने वाली मांगें बढ़ती जा रही हैं, शहरी नियोजन की विफलता बुनियादी ढांचे में खुद को प्रकट करती है, जो न केवल अपर्याप्त है बल्कि अक्सर पतन के कगार पर है। वाकई न गांव बचे, न शहर सुधरे।

लखनऊ के समाजवादी विचारक राम किशोर कहते हैं कि इस आपदा के मूल में प्राथमिकताओं का गलत चुनाव है. जहां सार्वजनिक भलाई को लाभ के उद्देश्यों के अधीन कर दिया जाता है। शक्ति और प्रभाव का उपयोग करने वाले डेवलपर्स शहरी नियोजन के मूल सार को भ्रष्ट करने में कामयाब हो गए हैं। सतत विकास और संसाधनों तक समान पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, हम अमीरों को ध्यान में रखकर विलासिता परियोजनाओं की निरंतर खोज करते हुए देखते हैं। गगनचुंबी इमारतें आसमान छू रही हैं, जबकि सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाएं उपेक्षा के बोझ तले दबी हुई हैं।

मैसूर की सामाजिक कार्यकर्ता मुक्ता गुप्ता कहती हैं कि विकास का मंत्र नागरिक जिम्मेदारी की कीमत पर सतही सौंदर्यीकरण का पर्याय बन गया है। जब हम शहरी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करते हैं तो संकट और गहरा जाता है। नियोजन और निष्पादन की जो पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए, वह अक्सर गुप्त सौदों और रिश्वतखोरी के दलदल में बदल जाती है।

व्यापारिक हितों से जुड़े राजनेता, सामुदायिक जरूरतों पर आकर्षक अनुबंधों को प्राथमिकता देते हैं, जैसा कि हमने मुंबई में हाल ही में हुए कई मामलों में देखा है। लोकस्वर के अध्यक्ष राजीव गुप्ता कहते हैं कि इस मिलीभगत से एक दुष्चक्र बनता है, जिसमें महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए निर्धारित धन को निकाल दिया जाता है, जिससे पुल जंग खा जाते हैं और सड़कें टूट जाती हैं। करदाता को बिल का भुगतान करना पड़ता है, जबकि इस विफलता के आर्किटेक्ट अपनी जेब भरते हैं।

सड़कें, जो कभी यातायात के उचित प्रवाह को संभालने में सक्षम थीं, अब भीड़भाड़ से भरी हुई हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है और उत्पादकता कम हो रही है। बोझ को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में लगातार कम धन उपलब्ध है और यह अक्षमता से ग्रस्त है, जिससे सबसे कमजोर आबादी फंसी हुई है। पार्क और सार्वजनिक स्थान, जिन्हें सामुदायिक आश्रय के रूप में देखा जाता है, अब अपर्याप्त रखरखाव और क्षय का शिकार हो जाते हैं। इससे सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के बजाय नागरिक और भी अलग-थलग पड़ जाते हैं। कम आय वाले पड़ोसी अक्सर खुद को पर्यावरणीय गिरावट और बुनियादी ढांचे की उपेक्षा के निशाने पर पाते हैं।