अचल संपत्ति से संबंधित कानून ‘रेरा’ को अधिसूचित करने के लिए राज्यों को दी गई तीन महीने की मोहलत जुलाई में खत्म होने के साथ ही देश में रीअल एस्टेट और आवास क्षेत्र में बदलाव का रास्ता साफ हो गया। यह मोहलत ऐसी परियोजनाओं की वजह से दी गई थी जिनका निर्माण कार्य चल रहा है और अब मोहलत की अवधि बीत जाने पर अचल संपत्ति और आवास क्षेत्र के परिपक्व, पेशेवर, संगठित और पारदर्शी तरीके से काम करने वाले क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आने की संभावना है जिससे सभी सम्बद्ध पक्षों को फायदा होगा।






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