जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नागपुर में आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया, तो क्या उन्होंने सितंबर में 75 वर्ष की आयु के बाद पद छोड़ने का फैसला करने पर उत्तराधिकार योजना पर चर्चा की? मोदी के बाद कौन? यह सवाल कई राज्यों की राजधानियों के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां तक ​​कि विपक्ष भी किसी बड़े बदलाव का इंतजार कर रहा है...

पिछले दिनों, वृंदावन में भू-माफियायों द्वारा सैकड़ों पेड़ बेरहमी से काटे जाने के बाद, समूचे बृज क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की जा रही है।

भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है, एक अकुशल और फूली हुई नौकरशाही, जिसका आकार और प्रभाव दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है।

बीते दिनों नई दिल्ली में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। यह मुलाकात सिर्फ कॉफी और इडली-वड़ा के साथ हुई एक आम बैठक नहीं थी, बल्कि इसे एक राजनीतिक दिशा परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है। जाहिर है नेताओं ने घर वापसी की एक रणनीतिक योजना के साथ मुलाकात की होगी जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापसी और 2021 के चुनाव में सत्ता गंवाने वाली गलती को सुधारने का प्रयास होगा। 

विपक्षी भी मानते हैं कि राज्य में जंगल राज खत्म हुआ है। बुलडोजर मॉडल और ‘एनकाउंटर स्ट्रेटजी’ से अपराधियों का मनोबल टूटा है। राजनैतिक हस्तक्षेप और प्रोत्साहन में भी कमी देखी जा रही है।

ताज के शहर आगरा को आखिरकार एक युद्ध स्मारक मिलने जा रहा है। यह एक ऐसी श्रद्धांजलि होगी जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। आगरा नगर निगम ने शहर में एक भव्य युद्ध स्मारक बनाकर भारत के वीर सैनिकों के बलिदान का सम्मान करने के अपने निर्णय की घोषणा की है।