पहली मई से देशभर में रेरा यानी रियल इस्टेट रेग्युलेशन बिल लागू है। इसे आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने निजी बिल्डर्स और डेवलपर्स पर लगाम कसने के लिए तैयार किया गया है। संसद के समक्ष इसे चार साल पहले लाया गया था। इस विधेयक के आधार पर राज्यों को कानून बनाने का जिम्मा दिया गया।
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