आखिर एक इमारत सदियों तक कैसे टिकती है? अच्छी सामग्री? समझदार इंजीनियरिंग? नियमित रखरखाव? या प्रकृति का सम्मान? लगता है, इन सबकी जरूरत होती है। बस शायद नगर निगम के प्रमाणपत्र की नहीं।

6 सितंबर को दिल्ली ने फिर याद दिलाया कि शहर जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, नागरिक व्यवस्था उतनी तेजी से मजबूत नहीं हो रही। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत ‘होस्टल डेज’ भरभराकर गिर गई। कम से कम सात लोगों की मौत हुई। कोई इमारत अचानक एक सुबह उठकर गिरने का फैसला नहीं करती है। पहले दरारें आती हैं। नींव कमजोर होती है। अतिरिक्त मंजिलें जुड़ती हैं। बेसमेंट और गहरा होता है। नालियां बंद होती हैं। फिर, एक दिन गुरुत्वाकर्षण अपना अंतिम नोटिस भेज देता है।

लेकिन, सवाल वही है कि सरकार की नींद हादसे के बाद ही क्यों खुलती है? सत्य निकेतन की घटना कोई अकेली त्रासदी नहीं है। यह देश के बड़े शहरी संकट का हिस्सा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, 2020 से 2024 के बीच भारत में इमारत गिरने, आग लगने, गड्ढों और मैनहोल में गिरने जैसी घटनाओं में करीब 33,000 लोगों की मौत हुई।

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आग से 22,000 से अधिक मौतें हुईं। इमारतों के गिरने से भी हजारों लोग मारे गए। केवल 2024 में ढांचागत गिरावट से करीब 1,525 मौतें हुईं। दिल्ली में पांच वर्षों में इमारत गिरने से 169 मौतें दर्ज हुईं। ये महज आंकड़े नहीं हैं। हर संख्या के पीछे एक परिवार था। कोई मां इंतजार कर रही थी। कोई पिता फोन कर रहा था। कोई घर लौटने की राह देख रहा था।

पुरानी इमारतों का नियमित रखरखाव नहीं होता है। अवैध मंजिलें जुड़ती जाती हैं। बिना पर्याप्त इंजीनियरिंग के बेसमेंट खोदे जाते हैं। नालियां जवाब दे देती हैं। जलभराव नींव पर हमला करता है। और फिर निर्माण स्थल का सबसे बड़ा हाथी सामने आता है, भ्रष्टाचार।

सरकारी इमारतें जनता के पैसे से बनती हैं। मगर हर रुपया ईंट, सीमेंट, स्टील और सुरक्षा में नहीं बदलता है। कहीं घटिया सामग्री, कहीं फर्जी माप, कहीं बढ़े हुए बिल और कहीं कमजोर निगरानी। नतीजा यह कि इमारत की उम्र उद्घाटन से पहले ही घटने लगती है। निर्माण में भ्रष्टाचार केवल सरकारी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाता। वह खतरे भी पैदा करता है। कमजोर सड़क जल्दी टूटती है। घटिया पुल जोखिम बन जाता है। खराब नाला बस्ती को डुबो देता है। घटिया निर्माण सामान्य इमारत को मौत का जाल बना सकता है।

नतीजे वर्षों बाद सामने आते हैं। तब तक फाइलें धूल खा चुकी होती हैं और ठेकेदार अगली परियोजना पकड़ चुका होता है। इसलिए स्वतंत्र गुणवत्ता जांच, पारदर्शी डिजिटल रिकॉर्ड, तीसरे पक्ष का निरीक्षण और गंभीर लापरवाही पर व्यक्तिगत जवाबदेही जरूरी है।

यह प्रशासनिक सुधार भर नहीं है। यह जनसुरक्षा का सवाल है। नतीजा सामने है। ऊपर कंक्रीट। नीचे पानी। बीच में भ्रष्टाचार। और पीछे भागता प्रशासन। लेकिन, भारत की पुरानी वास्तुकला हमें एक अलग कहानी सुनाती है। वह कहानी है; दीर्घायु, जलवायु की समझ और मजबूती की।

आगरा को ही देखिए। ताज महल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी ने तपती गर्मी, बारिश, प्रदूषण और सदियों की मार झेली है। उन्होंने बादशाह देखे। आक्रमण देखे। उपेक्षा देखी। फिर भी खड़े हैं। उधर, कुछ आधुनिक इमारतें कुछ ही वर्षों में टपकने लगती हैं। और, कुछ तो इतना इंतजार भी नहीं करतीं। सवाल सीधा है कि पुराने कारीगर क्या जानते थे, जिसे आधुनिक निर्माण भूल गया?

बहुत कुछ। पारंपरिक वास्तुकला केवल दिखावे के लिए नहीं बनाई जाती थी। वह काम करने के लिए बनाई जाती थी। मोटी दीवारें गर्मी रोकती थीं। आंगन हवा का रास्ता बनाते थे। जालियां धूप को नियंत्रित करती थीं। छज्जे छाया देते थे। स्थानीय जलवायु के हिसाब से पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, चूना और अन्य सामग्री चुनी जाती थी।

चूना-सुरखी जैसे मिश्रण कई परिस्थितियों में नमी और हलचल को कठोर आधुनिक सामग्री से बेहतर ढंग से सहन कर सकते थे। मजबूत चबूतरे और भार वहन करने वाली दीवारें वजन को स्वाभाविक रूप से बांटती थीं। हिमालय में काठ-कुनी जैसी तकनीक लकड़ी और पत्थर को जोड़कर लचीलापन पैदा करती थी।

आज कंक्रीट, शीशा और एयर-कंडीशनिंग आधुनिकता के प्रतीक बन गए हैं। तकनीक समस्या नहीं है। लापरवाही से इस्तेमाल की गई तकनीक समस्या है। आरसीसी की इमारत बेहद सुरक्षित हो सकती है। लेकिन, मिट्टी की जांच, सही नींव, बेहतर जल निकासी, गुणवत्तापूर्ण सामग्री और कठोर निगरानी जरूरी है।

आगरा में हुआ 23वां एआरकेएएसआईए फोरम महत्वपूर्ण था। 24 एशियाई देशों के 600 से अधिक वास्तुकार, शिक्षक, विद्यार्थी और विशेषज्ञ वहां जुटे। विषय था—“स्थानीय वास्तु-बुद्धि की वापसी”। यह केवल सम्मेलन का आकर्षक शीर्षक नहीं होना चाहिए।

पारंपरिक वास्तुकला में गर्मी, पानी, हवा, सामग्री और संरचनात्मक मजबूती की व्यावहारिक समझ छिपी है। ताज महल इसलिए केवल पर्यटकों के लिए स्मारक नहीं है। वह अनुपात, कारीगरी, सामग्री और टिकाऊपन का पाठ है। देश की अनगिनत हवेलियां, मंदिर, किले और पारंपरिक मकान भी यही कहानी कहते हैं। वे सदियों से खड़े हैं। हमारी कई नई इमारतें दशकों का इंतजार भी नहीं कर पाती हैं।

समाधान अतीत में लौट जाना नहीं है। समाधान है, पुरानी बुद्धिमत्ता और आधुनिक विज्ञान का मेल। आंगन आधुनिक कूलिंग का विकल्प बन सकते हैं। स्थानीय सामग्री पर्यावरणीय बोझ घटा सकती है। पारंपरिक छाया व्यवस्था बिजली की खपत कम कर सकती है। आधुनिक इंजीनियरिंग पुराने सिद्धांतों को और मजबूत कर सकती है। लेकिन, तकनीक अकेले खराब शासन को नहीं बचा सकती है।

सख्त बिल्डिंग कोड, पुराने भवनों और पीजी हॉस्टलों का अनिवार्य स्ट्रक्चरल ऑडिट, बेहतर अग्नि सुरक्षा, प्रभावी जल निकासी और जवाबदेह नगर निकाय जरूरी हैं। सबसे जरूरी है सुरक्षित छात्र आवास। छात्रों को केवल इसलिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए कि शहर में पर्याप्त सरकारी हॉस्टल नहीं हैं।

शहर की सफलता शीशे की इमारतों से नहीं मापी जानी चाहिए। न फ्लाईओवर से। न स्मार्टफोन ऐप से। शहर तब सफल है जब उसके नागरिक सुरक्षित चल सकें, सुरक्षित रह सकें और सुरक्षित सो सकें। भारत को हर चीज नए सिरे से आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। कुछ जवाब हमारे आसपास पहले से खड़े हैं। चुपचाप। सदियों से। शायद ताज महल, आगरा किला और पुरानी हवेलियां हमसे कह रही हैं कि

प्रकृति के साथ बनाइए। लोगों के लिए बनाइए। टिकाऊ बनाइए। भविष्य शायद अतीत में ही कहीं छिपा बैठा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हमारी आधुनिक नगर व्यवस्था अगली इमारत गिरने से पहले उसकी आवाज सुन पाएगी?