विश्व बैंक ने भारत के लिए 6.7 फीसदी वृद्धि का लगाया अनुमान


भारत अगले दो वित्तीय वर्षों तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा और इसके साथ ही वह वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर हावी होने के लिए तैयार है।

विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के जनवरी 2025 संस्करण में अनुमान लगाया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 26 और वित्त वर्ष 27 दोनों में 6.7 फीसदी की स्थिर दर से बढ़ेगी, जो वैश्विक और क्षेत्रीय समकक्षों से काफी आगे है।

Read in English: World Bank forecasts 6.7 per cent growth for India

जीईपी रिपोर्ट इस असाधारण गति का श्रेय एक संपन्न सेवा क्षेत्र और एक पुनर्जीवित विनिर्माण आधार को देती है, जो बदलावकारी सरकारी पहलों द्वारा संचालित है। बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से लेकर करों को सरल बनाने तक, ये उपाय घरेलू विकास को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत को वैश्विक आर्थिक स्थिरता की आधारशिला के रूप में स्थापित कर रहे हैं। निकटतम प्रतिद्वंद्वी, चीन की आर्थिक वृद्धि दर अगले वर्ष चार प्रतिशत रहने का अनुमान है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के पूरक के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक परिदृश्य के नवीनतम अपडेट से भी भारत की मजबूत आर्थिक प्रगति को बल मिलता है। आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि भारत की वृद्धि दर 2025 और 2026 दोनों के लिए 6.5 फीसदी पर मजबूत रहेगी, जो अक्टूबर के पहले के अनुमानों के अनुरूप है। यह निरंतर वृद्धि परिदृश्य भारत के स्थिर आर्थिक बुनियादी ढांचे और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद गति बनाए रखने की इसकी क्षमता को दर्शाता है।

विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों द्वारा अनुमानित भारत के आर्थिक प्रदर्शन की निरंतर मजबूती देश के लचीलेपन को रेखांकित करती है और इसके आर्थिक बुनियादी ढांचे की निरंतर मजबूती दर्शाती है और, जिससे भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक अहम ताकत बन जाता है।

ध्यान रहे, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट विश्व बैंक समूह का एक प्रमुख प्रकाशन है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में रुझानों और अनुमानों की जांच करता है। यह उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष जोर देता है तथा उनके विकास पथ और चुनौतियों के बारे में जानकारी मुहैया करता है।

जनवरी और जून में साल में दो बार प्रकाशित होने वाली यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करती है। जनवरी संस्करण में महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है, जबकि जून संस्करण में छोटे, केंद्रित विश्लेषणात्मक अंश दिए गए हैं।

नवीनतम जीईपी रिपोर्ट 21वीं सदी की शुरुआत के बाद से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन की पहली व्यापक समीक्षा पेश करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। 2025 में इसकी पहली तिमाही के अंत में संकेत मिले थे, रिपोर्ट 2000 के बाद से इन अर्थव्यवस्थाओं द्वारा की गई प्रगति का आकलन करती है और अगले 25 वर्षों में उनकी भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन करती है।

इस संस्करण में दो विश्लेषणात्मक अध्याय हैं। एक में मध्यम आय वाली उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाले अवसरों और चुनौतियों की जांच की गई है, जबकि दूसरे में दुनिया के सबसे गरीब देशों की प्रगति और बाधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में इसके प्रभुत्व की पुष्टि करेगा। वर्ष 2000 के बाद से उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, जो अब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 45 प्रतिशत का योगदान दे रहा है, जबकि सदी के प्रारंभ में यह 25 प्रतिशत था।

भारत, चीन और ब्राजील, तीन सबसे बड़े ईएमडीई, ने सदी की शुरुआत से लेकर अब तक वार्षिक वैश्विक विकास में सामूहिक रूप से लगभग 60 प्रतिशत का योगदान दिया है। कुल मिलाकर, भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है, जो अद्वितीय प्रगति प्राप्त करने में महत्वाकांक्षा, लचीलेपन और रणनीतिक शासन की शक्ति का उदाहरण है।



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