मथुरा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 ने जिलाधिकारी को भेजे गये पत्र में अवगत कराया है कि जिन विभागों की गाडि़यों का प्रयोग निर्वाचन कार्य में जिलाधिकारी द्वारा लिया जायेगा उन सरकारी गाडि़यों की मरम्मत सम्बन्धित विभागों द्वारा जिलाधिकारी की स्वीकृति से करायी जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि मरम्मत से पूर्व गाडि़यों का निरीक्षण परिवहन विभाग के स्थानीय सम्भागीय परिवहन अधिकारियों, यदि जिले मे नियुक्त हों अथवा प्राविधिक निरीक्षकों द्वारा किया जायेगा जो प्रत्येक गाड़ी की आवश्यक मरम्मत के अनुमान बनाकर सम्बन्धित विभाग के प्राधिकारी को भेजेगे। विभिन्न विभाग अपनी गाडि़यों का अनुरक्षण बजट में उपलब्ध प्राविधान के अनुसार ही करेंगे तथा इसके लिये अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी। उन्होंने यह बताया है कि निर्वाचन के लिये अधिग्रहित प्रति गाड़ी पर औसतन 20 हजार रूपया व्यय किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी गाड़ी पर अधिक व्यय आवश्यक हुआ तो उसके लिये मण्डलायुक्त अपने मण्डल के सभी जिलों की पूरी गाडि़यों के लिये 2 लाख 50 हजार रूपये तक स्वीकृत कर सकते है।