प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद ने ली चार मण्डलों की बैठक

विप्रा के सभागार में चार मंडलों के अधिकारियों के साथ बैठक लेते खाद्य एवं रसद प्रमुख सचिव अजय चैहान 

कमी पाये जाने पर एटा और हाथरस के अधिकारियों को दी चेतावनी

राया में खुलेंगी चार आधुनिक राशन वितरण की दुकानें

मथुरा। खाद्य एवं रसद प्रमुख सचिव अजय चैहान ने आज रसद अधिनियम 2013 के अंतर्गत विकास प्राधिकरण के सभागार आज चार मण्डलों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को कमी पाये जाने पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने अलीगढ और आगरा, झांसी, चित्रकूट मण्डल के अधिकारियों से खाद्य सामग्री के वितरण संबंधी जानकारी ली जिसमें से एटा और हाथरस जिले के अधिकारियों को चेतावनी दी है। वहीं बाह, चित्रकूट और महोवा के जिलापूर्ति अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। उन्हांेने कहा कि मथुरा जनपद के राया में चार दुकानों पर मयामैट्रिक डिवाइज से दुकानें संचालित की जायेंगी जिनमें उपभोक्ताओं के आधार कार्ड से ही उपभोक्ताओं को उनकी सामग्री दी जायेगी। इससे कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्डधारक के स्थान पर गलत तरीके से सामग्री नहीं ले पायेगा। आधार कार्ड के वैरीफिकेशन के बाद ही उपभोक्ता को खाद्यान्न सामग्री दी जायेगी। उन्होने बताया कि राया में चार दुकानों के अलावा प्रदेश में आगरा के फतेहपुरसीकरी और झांसी के महूरानीपुर में ऐसी दुकानें खोली जायेंगी जो जनवरी 2016 के अंत तक चालू हो जायेंगी। उन्होंने बताया कि राया में बदरूद्दीन नामक राशन डीलर की दुकान पर साढे तीन सौ कार्ड बताये जाते हैं जिसके बैरीफिकेशन के लिये हमने एसडीएम को भेजा है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद सही स्थिति मालूम हो पायेगी कि उसके यहां कार्डधारक हैं। उन्होंने बताया कि एनएफएस केन्द्र से संचालित है। यदि केन्द्र द्वारा इसकी अनुमति मिल जाती है तो कार्डधारकों को कम से कम 30 प्रतिशत सामग्री अधिक मिलेगी। उन्होंने बताया कि एक यूनिट पर पांच किलो खाद्यान्न दिया जायेगा जिसमें गेंहूद दो रूपये और चावल तीन रूपये के हिसाब से मिलेगा। मार्च से पहले एनएफएस से कार्डदे दिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि जो पुराने कार्ड हैं उनकी अवधि बढा दी गयी है वह खत्म नहीं होंगे। इस व्यवस्था से एक पारदर्शिता रहेगी। क्योंकि ऐसी शिकायतें आती थी कि डीलर द्वारा खाद्यान्न ब्लैक कर दिया गया है अथवा फर्जी रजिस्टर में चढाकर उपभोक्ता को नहीं दिया है। उन्होनंे बताया कि 24 जिलों में एनएफएस की व्यवस्था की जायेगी। 


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