केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से शुरू की गई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू एलपीजी कस्टमर, जिसका प्रचलित नाम डीबीटीएल या सीधे खाते में रियायत की योजना सरकार के लिए सब्सिडी चोरी रोकने का नया मार्ग प्रशस्त करती दिख रही है। 

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने नीति आयोग में नियुक्तियां कर दी हैं। अर्थशास्त्री अरविंद पणगरिया को उपाध्‍यक्ष बनाया गया है जबकि बिबेक देबरॉय (अर्थशास्‍त्री) और डॉ. वीके सारस्‍वत (पूर्व सचिव रक्षा आरएंडडी) को पूर्णकालिक सदस्‍य बनाया गया है।

नई दिल्ली : औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा चलाया जा रहा “मेक इन इंडिया” अभियान अब तक का सबसे बड़ा और सर्वाधिक तेजी से फैलता सरकारी पहल बन गया है। डिजिटल पर “मेक इन इंडिया” ने अन्य सरकारी विभागों जैस- विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पीछे छोड़ दिया है। 

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने स्‍पष्‍ट तौर पर कहा कि भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। 

भारत में बिजली संकट हमेशा से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। दिनों-दिन बिजली की कई गुणा बढ़ती मांग के साथ बिजली की 24 घंटे उपलब्धता की जरूरत ज्यादा से ज्यादा अहम होती जा रही है। एकीकृत बिजली विकास योजना (आईपीडीएस) के शुभारंभ के साथ बिजली कटौतियां अब अतीत की बात हो जाएगी। 

भारतीय गणराज्‍य का पूर्वोत्‍तर क्षेत्र भौतिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। विशेष विकास प्रयासों के बाद अब इस क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति तेज हुई है। आठवीं योजना काल से ही केंद्र सरकार विभिन्‍न नीतियां बनाकर विकास का नया स्‍वरूप तैयार कर रही है।