जिलाधिकारी के श्रावस्ती माॅडल पर भूमि विवाद निस्तारण चला अभियान

 डीएम व एसएसपी ग्राम मुकन्दपुर व छटीकरा में निरीक्षण करते हुए साथ हैं एडीएम, एएसपी, एसडीएम और सीओ 158 में से 148 मामलों का एसएसपी और डीएम ने किया निस्तारण

डीएम व एसएसपी ने ग्राम मुकन्दपुर, छटीकरा एवं जौनाई एवं सभी एडीएम एएसपी तथा एसडीएम/सीओ ने अन्य ग्रामों का किया संघन भ्रमण  

मथुरा। जिलाधिकारी निखिल चन्द्र शुक्ल के निर्देशन में श्रावस्ती मॅाडल पर जनपद में भूमि विवादों के निस्तारण हेतु गठित टीमों द्वारा अभियान के द्वितीय दिवस पर आज 25 ग्रामो में चिन्हित 158 में से 148 मामलों का आपसी सुलह समझोते के आधार पर मौके पर ही निस्तारण किया और कुछ चकबन्दी के कब्जा हस्तान्तरण तथा बिल्डर्स द्वारा नहर की पटरी एवं चकमार्गों को चाहरदीवारी बनाकर अवरूद्ध किये जाने के मामलों में कल भी पैमाइश के साथ प्रभावी कार्यवाही का निर्देश दिया। राजस्व, पुलिस, विकास आदि विभागों की सभी 25 संयुक्त टीमों के लिये राजस्व विभाग से टीम प्रभारियों के अलावा सभी अपर जिलाधिकारी-अपर पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी-क्षेत्राधिकारी आदि ने भ्रमण कर भूमि विवादों के निस्तारण में टीमों का सहयोग एवं मार्गदर्शन किया।

जिलाधिकारी निखिल चन्द्र शुक्ला एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने थाना हाईवे मुकन्दपुर तथा वृन्दावन के ग्राम छटीकरा एवं जौनाई में भूमि विवादों के निस्तारण की कार्यवाही का जायजा लेते हुए टीमांे द्वारा की जा रही कार्यवाही को सराहा और सभी मामलों को निस्तारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने मुकन्दपुर में खेल के मैदान की भूमि, तालाब किनारे सड़क मार्ग को अवरूद्ध करने वाले अमर सिंह के पैमाइश पर स्वयं हटवाने के सहमति देने के अलावा नानक चन्द की नाली पर कब्जा की समस्या को सहमति से हटवाने सहित गांव के अन्दर एक दोमंजिले मकान के आगे नाली की समस्या को भी सहमति से हटवाने की कार्यवाही कराई। उन्होंने ग्रामवासियों द्वारा सीमावर्ती सलेमपुर ग्राम के लोगों पर रजवाह की नाली बन्द किये जाने और कुलावा नहीं लगने देने का आरोप लगाते हुए 200 वीघा जमीन की सिंचाई समस्या प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार को सलेमपुर गांव के विवाद निपटान तिथि पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलाकर इसे निपटाने के निर्देश दिये। साथ ही ग्राम के खराब मार्ग पर लोक निर्माण विभाग के अभिंयता के माध्यम से शीघ्र कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया।

उन्होंने थाना वृन्दावन के ग्राम छटीकरा में चकरोड पर बिल्डर द्वारा बनाई चाहरदीवारी को चकबन्दी टीम के साथ पैमाइश कराते हुए हटवाने, एक अन्य बिल्डर द्वारा नहर की पटरी तक लगाई चाहरदीवारी पर भी इसी भांति कार्यवाही करने के साथ ही उप जिलाधिकारी सदर को सहमति से चकबन्दी कब्जा परिबर्तन की कार्यवाही भी करने के आदेश दिये। डी.एम.ने गांव की एक पोखर को कब्जा मुक्त कराते हुए प्रधान को मनरेगा में खुदाई कराने के आदेश दिये। उनकी ओर से ग्राम प्रधान द्वारा इसके अलावा प्रस्तुत कुछ अन्य मामलों को भी अभियान के दौरान निपटाने के निर्देश दिये गये।जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जौनाई में पूर्व चिन्हित 6 और 2 मौके पर मिली समस्याओं सहित 8 मामलों के निपटान और एक ग्रामवासी द्वारा नाली की समस्या रखे जाने पर मौके पर ही निपटवाने की कार्यवाही को ग्रामवासियों द्वारा सराहा गया। उन्होंने सभी ग्रामों में विरासत दर्ज के मामलों की भी जानकारी ली  और ऐसे मामलों में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये। ग्रामों में पेयजल समस्या के निदान हेतु टंकी की मांग पर उनकी ओर से सर्वे कराते हुए कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया। ग्रामवासियों द्वारा विद्युत आने की भारी विद्युत समस्या बताये जाने पर कहा कि यदि सभी गाॅववासी मीटर लगवाने और कनेक्शन लेने को सहमत होंगे तो लोड के हिसाब से ट्रान्सफार्म की व्यवस्था हो जायेगी और आवश्यकतानुसार तार एवं खम्भों की व्यवस्था सहित न्यूनतम 20 घंटे की विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। उन्होंने प्रथम चरण में 19 ग्रामों में चलाये गये अभियान की जानकारी दी और बताया कि यदि इन ग्रामों के नागरिक भी तैयार होंगे तो अगले चरण में उनके ग्राम भी शामिल कर लिये जायंेगे।  

ज्ञातव्य रहे कि जिलाधिकारी को गत 7 जून के माॅट तहसील दिवस के दौरान सुनवायी में भूमि विवाद सम्बन्धी मिली तमाम शिकायतों और ऐसे विवादों जिनका आपसी सुलह समझौतों से निस्तारण हो सकता है पर संज्ञान लेते हुए उनके श्रावस्ती माॅडल सम्बन्धी गत 9 दिसम्बर 2014 के शासनादेश को लागू करते हुए यह अभियान प्रारम्भ किया गया हैं प्रथम चरण के दौरान 5दिवस 25-25 ग्रामों को अभियान में शामिल किया गया है। पहले एवं आज दुसरे दिवस के अलावा आगामी 20, 25 एवं 28 जून का भी 25-25 ग्रामों में इसी भाॅति भूमि विवाद निस्तारण शिविरों का आयोजन होगा। इसके उपरान्त शेष ग्रामों में जुलाई, अगस्त के दौरान 8-8 सहित सितम्बर में शेष सभी गांव के सभी भूमि विवाद निस्तारित किये जायेंगे। 

 


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