मथुरा। जिलाधिकारी राजेश कुमार के मार्ग निर्देशन में पाॅलीथिन उपयोग के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ काॅलेज के प्रबन्धकों एवं विद्यार्थियों तथा व्यापारियों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है और उसी का यह परिणाम है कि पाॅलीथिन के निर्माण एवं प्रयोग पर काफी सफलता मिली है और उसी का यह सार्थक प्रयास है कि अब जनपद की सड़कों पर तथा नाले नालियों में पाॅलीथिन की मात्रा में भारी कमी आयी है।

जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जनहित में चलाये जा रहे पाॅलीथिन अभियान को सामाजिक संगठनों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि जबतक पाॅलीथिन के खिलाफ पूरी तरीके से निर्माण एवं उपयोग बन्द नहीं होगा तब तक यह अभियान लगातार चलाया जाता रहेगा। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व  एवं नोडल अधिकारी धीरेन्द्र सिंह संचान ने अवगत कराया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों तथा जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मथुरा वृन्दावन नगर क्षेत्र में प्लास्टिक से निर्मित पाॅलीथिन कैरीबैग के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा भी समय समय पर आदेश के अनुपालन हेतु नगर पालिाक परिषदों के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही की जाती रही है। उन्होंने बताया कि जन मानस को भी प्लास्टिक या पाॅलीथिन के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिये चलाये जा रहे अभियान से जोड़ना आवश्यक हो गया है, इसके प्रयोग का बहिष्कार प्रत्येक घर से होना अनिवार्य है। 

उन्होंने स्टेशन अधीक्षक रेलवे स्टेशन, तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक रोडवेज के माध्यम से प्रत्येक घर एवं परिवार को जोडने के लिये पाॅलीथिन के बहिष्कार का कार्यक्रम माइक, स्पीकर, एल0ई0डी0 तथा अन्य प्रचार साधनों के माध्यम से इस अभियान के प्रचार-प्रसार को कराया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः उन्होंने उक्त अधिकारियों से रेलवे जक्शन तथा बस स्टेण्ड आदि पर इसका प्रचार-प्रसार लगातार कराये जाने हेतु निर्देश दिये है। उन्होंने बताया कि पाॅलीथिन अभियान में लगातार सामाजिक संगठनों तथा आमजनों की भागीदारी निरंतर बढ़ रहीं है जिसके कारण पाॅलीथिन निर्माताओं ने भी आश्वस्त किया है कि वे अब पाॅलीथिन का निर्माण नहीं करेगे, दुकानदारों, व्यापारियों, के्रता, विके्रता भी लगातार इस अभियान से जुड़कर अपनी भागीदारी लगातार दे रहे है। उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी द्वारा पाॅलीथिन निर्माण एवं प्रयोग करने वालों पर भारी अर्थदंड का प्राविधान किया गया है इस सम्बन्ध में जनपद के शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के सभी विभागीय अधिकारियों, तथा नगर पालिका एवं नगर पालिक परिषद के अधिशासी अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि वे अपने अपने अधिकर क्षेत्र में पाॅलीथिन के प्रयोग पर प्रभावी अंकुश लगायें और यदि फिर भी कोई व्यक्ति पाॅलीथिन का प्रयोग करता पाया जाये तो विधिक कार्यवाही अमल में लाकर अर्थदंड आदि वसूला जाये तथा प्लास्टिक एवं पाॅलीथिन अभियान के खिलाफ की जा रही विभागीय कार्यवाही की रिपोर्ट भी लगातार जिला प्रशासन को उपलब्ध करायी जाती रहे। इस सम्बन्ध में पैनी नजर रखने हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें भी क्षेत्रवार एवं थानावार गठित की गयी है।