नई दिल्ली : केन्द्रीय ग्रामीण विकास तथा स्वच्छ जल और स्वच्छता मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि साल 2019 तक सभी के लिए स्वच्छता का लक्ष्य हासिल करने में विभिन्न श्रेणियों के ग्रामीण शौचालय बनाने के लिए उन्होंने धन बढ़ाने के उद्देश्य से एक कैबिनेट नोट तैयार किया है।

स्वच्छता तथा पेयजल पर राष्ट्रीय कार्यशाला में गडकरी ने कहा कि घरेलू शौचालयों के लिए राशि 10000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये की जाएगी और स्कूल शौचालयों के लिए 35000 रुपये की जगह 54000 रुपये दिये जाएंगे।

इसी तरह, आंगनबाड़ी शौचालयों के लिए 8000 रुपये की जगह 20000 रुपये दिए जाएंगे तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लिए दो लाख रुपये की जगह छह लाख रुपये देने का प्रस्ताव है।

गडकरी ने यह भी कहा कि ग्रामीण इलाकों में शौचालय बनाने के काम को मनरेगा से अलग कर दिया जाएगा। उन्होंने तेजी से निर्णय लेने और समाज के सभी वर्गों से सहयोग मांगा ताकि अगले साढ़े चार वर्षों में भारत को गंदगी मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। उन्होंने कार्यशाला में शामिल राज्यों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों से संघीय भाव से काम करने को कहा ताकि 2019 तक स्वच्छ भारत बनाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परियोजना लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

गडकरी ने इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि शौचालय बनाने में गुणवत्ता हो तथा कम लागत की टेक्नॉलाजी का इस्तेमाल हो ताकि शौचालय 30 से 40 वर्ष तक टिकें। पेयजल की समस्या विशेषकर आर्सेनिक, अत्याधिक फ्लोराइड, भारी धातु तथा अन्य प्रदूषकों वाले 17 हजार बस्तियों की समस्या के बारे में उन्होंने कहा कि इस मामले से निपटने के लिए अगले दो महीनों में एक नई योजना शुरू की जाएगी और योजना पर युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा।