मथुरा। जिलाधिकारी बी0 चन्द्रकला के मार्ग निर्देशन में मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों, ई-गवर्नेन्स जन शिकायत जन सुविधा केन्द्र समाजवादी पेंशन, तहसील दिवस में प्राप्त आवेदन पत्रो व लोकवाणी के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो के निस्तारण के संबंध में एक आवश्यक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया। बैठक में सर्वप्रथम समाजवादी पेंशन योजना की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पात्र लाभार्थी को ही पेंशन योजना में चयनित किया जायें। तहसील दिवस तथा लोकवाणी के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो का निस्तारण किसी भी दशा में लंबित नही रहना चाहिए, तहसीलों में जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र तथा कुछ आवेदन पत्रों के निस्तारण न होने के संबंध में नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने निर्देश दिये है कि प्रत्येक विभागीय अधिकारी वेबसाइड से आवेदन पत्रो को प्राप्त कर उनका तत्काल समुचित कार्यवाही करते हुए उनका दो दिन के अन्दर शीघ्र निस्तारण कराये तथा उससे उन्हें अवगत भी कराये। यदि किसी प्रकरण के निस्तारण में कोई व्यवधान आ रहा हो तो वे उनके संज्ञान मेे लाकर उसका निस्तारण करा सकते है लेकिन प्रकरण लंबित नही रहना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में वे स्वयं जिम्मेदार होगे और उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। बैठक में तहसील दिवस के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण विशेष कर निस्तारण प्रतिशत, सबसे पुरानी लंबित शिकायतें तथा शासन के काॅल सेन्टर में निस्तारण के सम्बन्ध में प्राप्त फीडबैक, एस0एस0डी0जी0 के अन्तर्गत प्रदत्त की जा रही 8 विभागों की 26 सेवाओं विशेष कर आय/जाति/निवास प्रमाण पत्रों को शतप्रतिशत जनसेवा केन्द्र/लोकवाणी केन्द्रों से निर्गत किये जाने में आ रही समस्याओं की समीक्षा, एस0एस0डी0जी0 के अन्तर्गत ई डिस्ट्रिक मैनेजर की नियुक्ति तथा विभिन्न सेवाओं के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग, शासन द्वारा शपथ पत्र समाप्त किये जाने एवं प्रमाण पत्रों के स्वप्रमाणन व्यवस्था लागू किये जाने, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पूर्व में लगे सी0सी0 कैमरों का उपयोग एवं उनकी कार्यशीलता का सत्यापन पुलिस विभाग द्वारा कराये जाने, कस्तूरबा गाॅधी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को सौर ऊर्जा चलित लालटेन उपलब्ध कराने, राजकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्त पोषित महिला महाविद्यालयों के मुख्य द्वार तथा परिसर में सर्वलाइन्स रिकार्ड कैमरे लगाये जाने, जनपद स्तरीय अधिकारियों के कार्यालय में लेन्ड लाइन फोन लगवाये जाने एवं उनकी कार्यशीलता बनाये रखने, राजस्व न्यायालय प्रबन्धन प्रणाली में आने वाली समस्याओं तथा आॅनलाइन शासनादेश निर्गत किये जाने की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। बैठक में अधिकारियो से कहा गया है कि प्रत्येक दशा में प्रार्थी से सुनवाई करते हुए प्रत्येक प्रार्थना पत्र की गुणवत्तापरक निस्तारण आख्या संबंधित उप जिलाधिकारी के माध्यम से दो दिन के अंदर वेबसाइड पर फीड हो जाये तथा नियंत्रण प्राधिकारी व जिलास्तरीय अधिकारी व्दारा प्रत्येक प्रार्थी/शिकायकर्ता से उनके मोबाइल फोन पर भी अवश्य वार्ता की जाये और उनकी समस्या को सुनकर उसका शीघ्र निस्तारण किया जाये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भ्रमण पर जाते समय अपने विभागों से सम्बन्धित शिकायतों को साथ में रखें तथा शिकायत कर्ता से स्वयं मिलकर उसकी परेशानी को समझते हुए उसके आवेदन पत्र. को गुणवत्ता पूर्ण निस्तारित किया जायें तथा निस्तारण की कार्यवाही पर शिकायत कर्ता के भी हस्ताक्षर कराये जाये जिससे कि उसे पुनः शिकायत का मौका न मिले और वह सन्तुष्ट हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय तथा अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इस अवसर पर सभी अपर जिलाधिकारी कानून व्यवस्था सुरेन्द्र कुमार सभी उप जिलाधिकारी तथा समस्त विभागीय अधिकारी आदि उपस्थित थे।