कलैक्ट्रेट सभागार में लोकअदालत की सफलता को लेकर आयोजित बैठक में जिला जज, डीएम एवं अन्य

मथुरा। जिलाधिकारी राजेश कुमार एवं जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जनपद मथुरा में 6 दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराने के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्टेªट सभाकक्ष में संयुक्त रूप से आयोजित हुई।

बैठक में इस बात के लिये प्रयास किया गया कि सुलह समझौते के आधार पर फौजदारी के शमनीय वाद, दीवानी वाद, राजस्व वाद, भरणपोषण वाद, वैवाहिक, बैक रिकवरी से सम्बन्धित वाद, चैक बाउन्स चकबन्दी, बाॅट माप, परिवहन, रोडवेज, स्टाम्प, वन, विद्युत, छावनी परिषद, नगर पालिका, नगर परिषदों, नगर निकायों, आबकारी, सहायक श्रमायुक्त आदि से सम्बन्धित वाद निस्तारित हों तथा शेष वादों पर गहनता से समीक्षा की गयी। जिला जज ने बताया है कि आगामी 06 दिसम्बर 2014 को आयोजित हाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माॅनीटरिंग की जा रही है तथा किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा भी की जा रही है। श्री सिंह ने बताया कि सेवा सम्बन्धी सभी प्रकार के वाद जैसे पेंशन, जीपीएफ तथा अन्य रूके हुए क्लेम आदि के वाद भी निस्तारित किये जायेंगे। उन्होंने यह बताया कि इसबार अधिक से अधिक संख्या में लम्बित वादों को सुलह समझौता हेतु चिन्हित किया जा रहा है और कहा कि जितना अधिक प्रयास हम कर लेंगे उतनी ही सफलता हमें मिलेगी तथा वादों का बोझ भी विभागों पर कम हो जायेगा। उन्होंने यह भी आव्हान किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनपद मथुरा का नाम प्रथम नम्बर पर लाने के लिये हम सभी को पूर्व की भाॅति एकजुट होकर सार्थक प्रयास ईमानदारी तथा मेहनत से करने होगे तभी हमें भरपूर सफलता मिलेगी।

जिलाधिकारी राजेश कुमार ने विभागीय अधिकारियों से विभागवार वादों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी की तथा सभी अधिकारियों को निर्देश दिये है कि अभी हमारे पास समय है तहसील दिवस, पेंशन से सम्बन्धित सभी वाद तथा अन्य प्रकार के वाद चिन्हित कर आज से ही अपने अपने विभागों से सम्बन्धित इन वादों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित कराने के सफल प्रयास किये जाये किसी भी स्थिति में लापरवाही ठीक नहीं होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये है कि व्यक्तिगत रूप से वादकारियों से सम्पर्क कर वादों के निस्तारण की कोशिश हमें करनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जितने अधिक से अधिक वाद निस्तारित हो जायेगे उतनी अधिक राजस्व वसूली भी विभागों को प्राप्त होगी तथा वादकारियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बैंक प्रबन्धकों तथा विभागीय अधिकारियों से यह भी कहा है कि आमजनों को 06 दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय अदालत की जानकारी ग्रामीण वादकारियों तक आसानी से पहुॅचे इसके लिये बैंकों के बाहर तथा शहर के प्रमुख स्थल, प्रत्येक तहसील तथा ब्लाॅक कार्यालय पर बैनर आदि टाॅगकर इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जायें ताकि दूर दराज के वादकारियों को जानकारी मिल सके और वे अपने वादों का निस्तारण समय से करा सके। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक विभाग के अधिकारी समय से अपने विभाग से सम्बन्धित वादों का ब्यौरा उपलब्ध करादें जिससे कि समय रहते उनका निस्तारण कराया जा सके। 

पुलिस अधिकारियों द्वारा बताया कि पुलिस विभाग से सम्बन्धित सभी वादों में नोटिस जारी किये जा चुके है तथा अधिक से अधिक वादों को निस्तारित कराने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिये गये है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत ओमवीर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के अवसर पर अधिक से अधिक वादों में सुलह समझौते के प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिये वृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को निस्तारित कराने का भरपूर प्रयास करें।  उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में विभागीय अधिकारियों तथा वादकारियों से पहुॅचने का आव्हान किया है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी कानून व्यवस्था सुरेन्द्र कुमार शर्मा, नगर मजिस्टेªट हेमसिंह तथा विकास प्राधिकरण के सचिव श्याम बहादुर सिंह, समस्त उप जिलाधिकरियों सहित समस्त बैंकों के प्रबन्धक तथा विभागीय अधिकारी आदि उपस्थित थे।