नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है।

Read in English: Health coverage to all senior citizens of the age 70 years

योजना का लक्ष्य छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को पांच लाख रुपये के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर से लाभान्वित करना है।

इस मंजूरी के साथ, 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, एबी पीएम-जेएवाई का लाभ उठाने के पात्र होंगे। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एबी पीएम-जेएवाई के तहत नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा।

एबी पीएम-जेएवाई के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा। इसे उन्हें परिवार के ऐसे अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होगा जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं।

सत्तर वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे अपनी मौजूदा योजना चुन सकते हैं  या एबी पीएम-जेएवाई का विकल्प चुन सकते हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि 70 वर्ष और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत हैं, वे एबी पीएम-जेएवाई के तहत लाभ लेने के पात्र होंगे।

ध्यान रहे, एबी पीएम-जेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है जो 12.34 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ व्यक्तियों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार पांच लाख रुपये प्रति वर्ष स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

पात्र परिवारों के सभी सदस्यों को, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस योजना में 49 प्रतिशत महिला लाभार्थियों सहित 7.37 करोड़ लाभार्थियों ने अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराया है। जनता को इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फायदा हुआ है।

प्रारंभ में, इस योजना के तहत भारत की निचली 40 फीसदी आबादी वाले 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को शामिल किया गया था। बाद में, भारत सरकार ने 2011 की जनसंख्या की तुलना में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 11.7 फीसदी को देखते हुए जनवरी 2022 में एबी पीएम-जेएवाई के तहत लाभार्थी आधार को 10.74 करोड़ से संशोधित कर 12 करोड़ परिवारों तक कर दिया।

देशभर में काम करने वाली 37 लाख आशा, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को भी मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान करने के लिए इस योजना में शामिल किया गया था।