नई दिल्ली : वित्त वर्ष 2018 के दौरान दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 31 अगस्‍त, 2018 तक ‘ई-फाइल’ आईटीआर की कुल संख्या 31 अगस्‍त, 2017 तक के 3.17 करोड़ की तुलना में 5.42 करोड़ आंकी गई, जो 70.86 प्रतिशत की उल्‍लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है। 31 अगस्‍त 2018, जो आईटीआर दाखिल करने के लिए बढ़ाई गई अंतिम तिथि थी, को लगभग 34.95 लाख रिटर्न अपलोड किए गए।

नई दिल्ली : सितंबर के पहले सप्‍ताह में बैंक खुले रहेंगे और बैंकिंग गतिविधियां बिना किसी व्‍यवधान के जारी रहेंगी। बैंक केवल 2 सितंबर को रविवार के दिन और 8 सितंबर को दूसरे शनिवार के दिन बंद रहेंगे। तीन सितंबर को देश में सभी जगह छुट्टी नहीं है। इस दिन नेगोशिएबल इन्स्ट्रमेन्ट्स एक्‍ट, 1881 के तहत केवल कुछ ही राज्‍यों में बैंक बंद रहेंगे।

नई दिल्ली : जनजातीय मामलों के मंत्रालय के स्वायत्त संगठन ट्राइफेड ने इस रक्षाबंधन पर पर्यावरण अनुकूल राखियों की बिक्री करने की योजना बनाई है। राखियों के अलावा इस अवसर पर विशेष पारम्परिक परिधानों की बिक्री भी की जा रही है।

नई दिल्ली : केन्द्र सरकार ने रविवार को पहला जीएसटी दिवस मनाया। प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर केन्‍द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वस्‍तु एवं सेवा कर ने लोगों को कर चोरी किए बगैर ही पारदर्शी ढंग से कारोबार करने के लिए प्रेरित किया।

नई दिल्ली : संस्‍कृति मंत्रालय ने वित्‍त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कुल 325 करोड़ रुपये की लागत से ‘सेवा भोज योजना’ नामक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत भोजन, प्रसाद, लंगर और भंडारे के लिए घी, तेल, आटा, मैदा, रवा, चावल, दाल, चीनी, बूरा, गुड जैसी कच्‍ची सामग्री की खरीदारी पर केन्‍द्रीय वस्‍तु और सेवाकर (सीजीएसटी) और एकीकृत वस्‍तु और सेवाकर (आईजीएसटी) का केन्‍द्र सरकार का हिस्‍सा लौटा दिया जाएगा।

बीते दिन पेश हुए बजट में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए अपनी थैली खोली है। यह कहा जा सकता है कि संभवत: पहली बार किसी बजट में गांवों को केंद्र में रखा गया है। यहां तक कि इसके लिए इस बार मध्यम वर्ग को भी एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है। अब तक यह माना जाता था कि मध्यम वर्ग को खुश रखकर ही वोट हासिल किए जा सकते हैं। इसे ध्यान में रखें तो अगले वर्ष चुनावों का सामना करने जा रही मोदी सरकार का यह बड़ा और नई तरह का दांव माना जा सकता है। लेकिन, सवाल यह है कि ग्राम्य विकास के इन प्रावधानों को सरकार कितना पूरा कर पाएगी...?

नई दिल्ली : साल  2018-19 के दौरान कुल व्यय 24.42 लाख करोड़ रुपये से अधिक तथा राजकोषीय घाटा 6 लाख 24 हजार 276 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसका वित्त पोषण ऋण लेकर किया जाएगा।

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्‍त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए कहा कि सरकार विनिर्माण सेवाओं और निर्यातों के क्षेत्र में आठ प्रतिशत से अधिक की आर्थिक विकास दर प्राप्‍त करने के प्रति वचनबद्ध है।

केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद के पटल पर रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में 10 नए आर्थिक तथ्‍यों पर प्रकाश डालने के लिए नए आंकड़ों के विश्‍लेषण पर भरोसा जताया गया है...

नई दिल्ली : विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के पश्चात भारत को अब ज्ञान के एक उपभोक्ता के स्थान पर ज्ञान प्रदाता के रूप में परिवर्तित होने की आवश्यकता है।