नई दिल्ली : इस वर्ष के रेल बजट में यात्री भाड़े में कोई वृद्ध‍ि नहीं की गई है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संसद में वर्ष 2016-17 का रेल बजट पेश करते हुए रेलवे की उपलब्धियों, योजनाओं के निष्‍पादन और आगामी महत्‍वपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी दी। (Read in English: Railway Budget 2016-17: No Hike In Passenger Fare, e-Ticketing To Be Enhanced)

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित राष्ट्रीय बचत योजनाओं (एनएसएस) में आकर्षक उच्च रिटर्न के साथ निवेश की पूर्ण सुरक्षा की पेशकश की जाती है। ये योजनाएं मुख्यत: डाक घरों के जरिये क्रियान्वयन के कारण खासकर दुर्गम क्षेत्रों में वित्तीय समावेश के प्रपत्रों की भी भूमिका निभाती हैं।

मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा एलपीजी रिफिलिंग के लिए ऑनलाइन भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई।

नई दिल्ली : सरकार ने निर्णय किया है कि अटल पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये प्रति वर्ष तक के कुल निर्धारित अंशदान का 50 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा उपलब्‍ध कराया जाएगा जो अब उन योग्‍य ग्राहकों को उपलब्‍ध होगा जो 31 मार्च से पहले इस योजना में शामिल हो जाएंगे। 

दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर-पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्‍ल्‍यूडीएफसी) और पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) के वर्ष 2017-18 से प्रारम्‍भ होकर अगले चार वर्षों में चरण-वार पूरा होने के साथ ही भारतीय रेल के माल ढुलाई परिचालन में आमूल-चूल बदलाव आएगा। (Read in English: Paradigm Shift Coming In Indian Railways’ Freight Operations)

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में स्टार्ट-अप इंडिया अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के शुभारंभ पहले उद्यमशीलता के विभिन्न पहलुओं पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 

नई दिल्ली : सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि डिजिटल तथा सूचना युग की चुनौतियों को प्रिंट मीडिया स्वीकार करे। इंटरनेट की क्रांति और तेजी से बदलने वाली प्रौद्योगिकी ने पूरी दुनिया के प्रिंट मीडिया के सामने अपनी उपस्थिति बनाए रखने और विकास के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी है।

नई दिल्ली : अक्‍टूबर में औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक (आईआईपी) 181.3 अंक रहा जो अक्‍टूबर 2014 के मुकाबले 9.8 फीसदी ज्‍यादा है। इसका मतलब यही है कि अक्‍टूबर, 2015 में औद्योगिक विकास दर 9.8 फीसदी रही। इसी तरह वित्‍त वर्ष 2015-16 की अप्रैल-अक्‍टूबर अवधि में औद्योगिक विकास दर 4.8 फीसदी आंकी गई है। 

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्‍यसभा की चयन समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए रियल स्‍टेट (नियामक और विकास) विधेयक-2015 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अब संसद में विचार-विमर्श और पारित करने के लिए लाया जाएगा। (Read in English: Cabinet Approves Real Estate Bill)

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 नवंबर को सोने से जुड़ी तीन योजनाओं (सार्वभौम स्वर्ण बांड योजना (एसजीबी), स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस) तथा भारतीय स्वर्ण सिक्का) पर लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा इनमें से अभी दो योजनाएं लागू की गई हैं।