केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, यानी एमएसएमई, सेक्टर को मजबूत करने के उद्देश्य के लिए उपायों की एक पूरी श्रृंखला पेश की है। व्यापार का विस्तार करने और दक्षता में सुधार करने में मदद करने के लिए, एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा बढ़ा दी गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, स्टार्टअप और निर्यात-केंद्रित एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर में बढ़ोतरी के साथ क्रेडिट पहुंच बेहतर होना तय है। एक नई योजना वंचित पृष्ठभूमि से पहली बार के उद्यमियों को वित्तीय मदद प्रदान करेगी, जबकि क्षेत्र-विशेष के लिए पहल से जूते, चमड़े और खिलौनों के निर्माण जैसे क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ेगी...

शहरी विकास की चमक ने कृषि क्षेत्र में निरंतर जारी सुधारों से हमारा ध्यान भटका दिया है। पिछले एक दशक में किसानों के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं और पहलों का असर अब दिखने लगा है। टेक्नोलॉजी, सौर ऊर्जा, मौसमी भविष्यवाणियां, लोन और फसल बीमा योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। सबसे ज्यादा फायदा डीबीटी, यानी निजी खातों में सीधा ट्रांसफर, से हो रहा है।

केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत, भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा परिवर्तन रणनीति के चलते, परमाणु ऊर्जा की दिशा में एक बड़े विकास की रूपरेखा को रेखांकित किया गया है...

आयकर में 12 लाख रुपये तक की आय पर छूट का ऐसा प्रचार हो रहा है, जैसे समाजवाद का सपना अब बस साकार हो ही गया है। भारत की कुल आबादी में कितने प्रतिशत लोग सालाना 12 लाख रुपये कमाते हैं? बड़े शहरों के बाहर, कितने पत्रकार हैं जो एक लाख रुपये महीने की तनख्वाह उठाते हैं?

केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्‍द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि कृषि, एसएसएमई, निवेश और निर्यात विकसित भारत की यात्रा के चार ‘इंजन’ हैं। इसमें सुधार को ईंधन के रूप में और समावेशिता की भावना को पथप्रर्दशक के रूप में रखा गया है...

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश कर दिया है। यहां हम बजट को सबसे आसान भाषा में बिंदुवार समझा रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा मगजमारी न करनी पड़े...