कृषि / व्यापार / बचत

भारत की व्यावसायिक परंपरा कोई आधुनिक आविष्कार नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक जीवंत सभ्यता और सुस्थापित परंपरा है। यह स्थिरता, अडिग सामाजिक जिम्मेदारी और उच्च नैतिक मूल्यों की मजबूत नींव पर टिकी है। हमारे देश में व्यापार को कभी भी केवल लाभ कमाने का संकीर्ण साधन नहीं माना गया, बल्कि इसे एक व्यापक सामाजिक प्रतिबद्धता के रूप में देखा गया।

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भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यानी एपीडा, ने पारंपरिक भारतीय गोली सोडा के वैश्विक पुनरुत्थान की घोषणा की है। इसे अब गोली पॉप सोडा के रूप में पुनः लांच किया गया है। यह मशहूर पेय, जो कभी घर-घर में प्रचलित था, अपने नए रूप और रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के कारण वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय वापसी कर रहा है।

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ऐसे देश में जहां आकाश आशा और आकांक्षा का प्रतीक है, वहां उड़ान भरने का सपना कई लोगों के लिए अभी भी एक विलासिता बना हुआ है। लेकिन, सरकार ने कम आकर्षक मार्गों पर उड़ानें संचालित करने के लिए एयरलाइनों को आकर्षित करने के लिए कई उपाय करने का दावा किया है। जैसे, एयरपोर्ट ऑपरेटर आरसीएस उड़ानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क माफ किए गए हैं, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन उड़ानों पर टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क नहीं लगाया जाता है।

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मार्च का महीना शुरू हो चुका है लेकिन यदि आप किसी भी वजह से अपने टैक्स की योजना बनाने में चूक गए हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप अभी भी टैक्स देने और बचाने के लिए सही योजना बना सकते हैं। अपनी टैक्स योजना के लिए इस तरह बनाएं योजना...

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हाल के वर्षों में, डिजिटल लेनदेन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी गई है, जो नकदी रहित समाज बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है...

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भारत अगले दो वित्तीय वर्षों तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा और इसके साथ ही वह वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर हावी होने के लिए तैयार है...

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भारत में कॉफी पेय की यात्रा सदियों पहले शुरू हुई थी, जब महान संत बाबा बुदन 1600 ई. में कर्नाटक की पहाड़ियों पर सात मोचा बीज लेकर आए थे। बाबा बुदन गिरि के अपने आश्रम परिसर में इन बीजों को लगाने के उनके एक सरल कार्य ने अनजाने में ही भारत को दुनिया के प्रमुख कॉफ़ी उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया है...

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केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, यानी एमएसएमई, सेक्टर को मजबूत करने के उद्देश्य के लिए उपायों की एक पूरी श्रृंखला पेश की है। व्यापार का विस्तार करने और दक्षता में सुधार करने में मदद करने के लिए, एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा बढ़ा दी गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, स्टार्टअप और निर्यात-केंद्रित एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर में बढ़ोतरी के साथ क्रेडिट पहुंच बेहतर होना तय है। एक नई योजना वंचित पृष्ठभूमि से पहली बार के उद्यमियों को वित्तीय मदद प्रदान करेगी, जबकि क्षेत्र-विशेष के लिए पहल से जूते, चमड़े और खिलौनों के निर्माण जैसे क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ेगी...

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शहरी विकास की चमक ने कृषि क्षेत्र में निरंतर जारी सुधारों से हमारा ध्यान भटका दिया है। पिछले एक दशक में किसानों के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं और पहलों का असर अब दिखने लगा है। टेक्नोलॉजी, सौर ऊर्जा, मौसमी भविष्यवाणियां, लोन और फसल बीमा योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। सबसे ज्यादा फायदा डीबीटी, यानी निजी खातों में सीधा ट्रांसफर, से हो रहा है।

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केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत, भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा परिवर्तन रणनीति के चलते, परमाणु ऊर्जा की दिशा में एक बड़े विकास की रूपरेखा को रेखांकित किया गया है...

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