देश के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम को प्रोत्‍साहन देते हुए नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व वाली नई सरकार ने देश में ‘स्‍वच्‍छ ऊर्जा’  को बढ़ावा देने के लिए अपने छ: महीने के कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें 1000 मेगावॉट क्षमता वाली ग्रिड कनैक्टिक सौर फोटोवॉल्टिक विद्युत परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को एक हजार करोड़ रुपये की सहायता देना, केन्‍द्र से 4050 करोड़ रुपये की वित्‍तीय सहायता की आवश्‍यकता वाले 500 मेगावॉट क्षमता के 25 सौर ऊर्जा पार्कों की स्‍थापना करना और रक्षा एवं अर्द्धसैनिक प्रतिष्‍ठानों द्वारा 300 मेगावॉट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं की स्‍थापना करना शामिल है।

वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था में विकास के साथ ऊर्जा और परिवहन की मांग बढ़ रही है। ब्रिक्‍स देशों का विकास हो रहा है और चीन तथा भारत आज अपनी बढ़ती अर्थव्‍यवस्‍थाओं को टिकाऊ बनाए रखने के लिए उच्‍चस्‍तरीय ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। 

हरियाणा के नारनौल जिले के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्‍कूल के एक छात्र बुधराम ने कहा, 'पहले हमारा बिजली का बिल तीन सौ से चार सौ रुपये आया करता था। अब यह 250 रुपये से ज्‍यादा नहीं आता'। 

सतत ऊर्जा आपूर्ति की जरूरत के लिए उपलब्‍ध ऊर्जा संसाधन का दोहन आवश्‍यक हो जाता है। इन संसाधनों में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन अग्रणी एवं महत्‍वपूर्ण हैं। यह अब एक स्‍थापित तथ्‍य है कि नवीकरणीय ऊर्जा सतत विकास का अभिन्‍न अंग बन सकती है, क्‍योंकि यह अनंत है और इसके पर्यावरण हितैषी पहलू है। 

भारत में मनुष्‍य शुरू से ही कृषि का इस्‍तेमाल कर रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी अर्थव्‍यवस्‍था मुख्‍य रूप से कृषि पर निर्भर है और यह जीडीपी में करीब 14 प्रतिशत योगदान देती है। कृषि का मुख्‍य उद्देश्‍य बढ़ती हुई जनसंख्‍या के लिए पर्याप्‍त खाद्यान्‍न और मवेशियों के लिए चारा पैदा करना है। साथ ही आपात स्थिति के लिए खाद्यान्‍न का भंडारण करने के अलावा वैश्विक और स्‍थानीय कृषि व्‍यापार के लिए कृषि उत्‍पाद प्रदान करना है।

मुजफ्फरपुर : एलएस कॉलेज में 25 व 26 सितम्‍बर को दो दिवसीय सेमिनार ‘गंगा बेसीन : संरक्षण एवं चुनौतियां’ में देशभर से आए नदी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, चिंतक, प्रोफेसर व अर्थशास्‍त्री एवं एक्टिविस्‍ट शामिल हुए।