नई दिल्ली : संयुक्त प्रगतिशील गठनबंधन सरकार के 16 पूर्व मंत्री एक माह से अधिक अवधि तक सरकारी बंगले में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं और उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है।
शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
नायडू ने यह भी बताया कि इन मंत्रियों को 26 जुलाई तक अनधिकृत रूप से ठहरने को लेकर प्रतिमाह 20ए92ए463 रुपये का कुल हर्जाना देना होगा। उन्होंने कहा कि यह हर्जाना राशि लालचंद कटारिया के टाईप.5 आवास के लिए 53ए250 रुपये प्रतिमाह से लेकर जयपाल रेड्डी के टाईप.3 आवास के लिए 2ए43ए678 रुपये तक है।
ऐसे बंगलों के अवैध कब्जे में शामिल अन्य पूर्व मंत्री हैं. कपिल सिब्बलए अजीत सिंहए डॉण् फारूक अब्दुल्लाए बेनी प्रसाद वर्माए पल्लम राजूए डॉण् गिरिजा व्यासए कृष्णा तीरथए एसके जेनाए सचिन पायलटए जितेन्द्र सिंहए प्रदीप जैन आदित्यए पोरिका बलराम नाईकए किल्ली कृपारानी और मानिकराव होडया गावित।
नायडू ने बताया कि अन्य 21 पूर्व मंत्री सामान्य पूल वाले बंगलों में रह रहे हैं और उन्हें संबंधित आवास समितियों द्वारा उपलब्ध कराए गए अपने अधिकृत आवास में जाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। ऐसे पूर्व मंत्री जो राज्यसभा अथवा लोकसभा के सदस्य हैं उन्हें अपने संबंधित पूलों से आवास प्राप्त करने की सलाह दी गई है। इन पूर्व मंत्रियों में शामिल हैं. एके एंटनीए गुलाम नबी आजादए मल्लिकार्जुन खडगेए वीरप्पा मोइलीए व्यालार रविए ऑस्कर फर्नांडिजए जयराम रमेशए ज्योतिरादित्य सिंधियाए केवी थॉमसए के रहमान खानए केएच मुनियप्पाए शशि थरूरए डॉण् के चिंरजीवीए मुल्लापल्ली रामचंद्रनए राजीव शुक्लाए अधीर रंजन चौधरीए एएच खान चौधरीए निनोन इरिंगए डॉण् ईएम सुदर्शन नचिअप्पनए केसी वेनूगोपाल और जे सीलम।
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