भारत में बिजली संकट हमेशा से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। दिनों-दिन बिजली की कई गुणा बढ़ती मांग के साथ बिजली की 24 घंटे उपलब्धता की जरूरत ज्यादा से ज्यादा अहम होती जा रही है। एकीकृत बिजली विकास योजना (आईपीडीएस) के शुभारंभ के साथ बिजली कटौतियां अब अतीत की बात हो जाएगी। 

भारतीय गणराज्‍य का पूर्वोत्‍तर क्षेत्र भौतिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। विशेष विकास प्रयासों के बाद अब इस क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति तेज हुई है। आठवीं योजना काल से ही केंद्र सरकार विभिन्‍न नीतियां बनाकर विकास का नया स्‍वरूप तैयार कर रही है।

कृषि को लाभकारी व्यापार बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें गुणवत्ता में सुधार और उपलब्‍धता के लिए आवश्यक साधन जुटाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जिनमें खाद्य, बीज, बिजली और सिंचाई की सुविधाओं को प्राथमिकता में शामिल किया जा रहा है। 

नई दिल्ली : थोक मूल्‍य सूचकांक (डब्‍ल्‍यूपीआई) पर आधारित महंगाई दर नवंबर, 2014 में ठीक एक साल पहले यानी नवंबर, 2013 के मुकाबले शून्‍य रही। महंगाई दर इससे पिछले महीने यानी अक्‍टूबर, 2014 में 1.77 फीसदी (अंतरिम) थी, जबकि पिछले साल के इसी महीने में यह दर 7.52 फीसदी थी। (Read in English: Wholesale Inflation Eases To 0%)

उत्‍तर पूर्वी क्षेत्र बिजली प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी) को मंजूरी देने का सरकार का फैसला उत्‍तर पूर्वी राज्‍यों के आर्थिक विकास के लिए उसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। 

नई दिल्ली : सरकार ने डीजल की कीमतों पर से नियंत्रण हटाने का फैसला किया है।