अबतक अधिकांश रेल मंत्री अपना बजट प्रस्तुत करते हुए तथ्यों की अपेक्षा आंकड़ों का सहारा लेने का ही प्रयास करते रहे हैं। संभवतः पहली बार हुआ है कि रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने एक साहसिक निर्णय लेते हुए साल 2015-16 के लिए 1,00,011 करोड़ रुपये का रेल बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में गत वर्ष की अपेक्षा आकार में 52 प्रतिशत की भारी वृद्धि की गई, लेकिन उसका भार आम जनता पर नहीं डाला गया। 

रेल मंत्री ने अपने 2015-16 के रेल बजट में यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी न करके आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला है और उच्‍च निवेश के लिए संसाधनों को जुटाने की दिशा में अपनी प्राथमिकता को रेखांकित किया है। 

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्‍तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2015-16 प्रस्‍तुत किया। जहां करदाताओं के लिए कई राहतों की घोषणा की गई वहीं सेवाकर में बढ़ोतरी से, विशेषकर, मध्यम और निम्न मध्यमवर्गीय लोगों को करारा झटका भी दे दिया है।

नई दिल्ली : वर्ष 2014-15 में (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान मुद्रास्फीति में भारी गिरावट देखी गई है। 

नई दिल्ली : संसद में प्रस्‍तुत किए गए रेल बजट में भारतीय रेलवे को एक बार फिर से भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था का प्रमुख वाहक बनाने के उपाए सुझाए गए हैं। इसमें उच्‍च निवेश, भारी बोझ वाले मार्गों पर भीड़-भाड़ में कमी लाने और रेलगाड़ियों और प्रोजैक्‍टस डिलीवरी की गति बढ़ाने, बेहतर यात्री सुविधाओं और सुरक्षा तथा रेलवे को जनता के लिए यातायात का पसंदीदा माध्‍यम बनाने के लिए संसाधन जुटाने की बात कही गई है। 

वस्‍तुओं एवं सेवाओं के लिए उपभोक्‍ता बाजारों में हाल के वर्षों में काफी बदलाव आया है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, अंतरराष्‍ट्रीय व्‍यापार में बढ़ोतरी और ई-कॉमर्स के तीव्र विकास ने उपभोक्‍ताओं के लिए नए अवसर खोल दिए हैं। इसके साथ-साथ, इसने अनुचित व्‍यापार एवं अनुचित व्‍यवसाय प्रचलनों के नए रूपों का जोखिम भी उपभोक्‍ताओं के लिए पैदा कर दिया है।

पहली अप्रैल से शुरू वित्‍त वर्ष के लिए केन्‍द्र सरकार का आय और व्‍यय सम्‍बंधी व्‍यापक विवरण का मापन करते हुए तथा व्‍यय के लिए धन प्राप्‍त करने के तरीके का उल्‍लेख करते हुए इस माह के अंतिम दिन यानी 28 फरवरी को केन्‍द्रीय बजट की वार्षिक प्रस्‍तुति की जाएगी। (Read in English: Budget As A Tool To Scale Up Economic Potentials)

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से शुरू की गई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू एलपीजी कस्टमर, जिसका प्रचलित नाम डीबीटीएल या सीधे खाते में रियायत की योजना सरकार के लिए सब्सिडी चोरी रोकने का नया मार्ग प्रशस्त करती दिख रही है। 

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने नीति आयोग में नियुक्तियां कर दी हैं। अर्थशास्त्री अरविंद पणगरिया को उपाध्‍यक्ष बनाया गया है जबकि बिबेक देबरॉय (अर्थशास्‍त्री) और डॉ. वीके सारस्‍वत (पूर्व सचिव रक्षा आरएंडडी) को पूर्णकालिक सदस्‍य बनाया गया है।

नई दिल्ली : औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा चलाया जा रहा “मेक इन इंडिया” अभियान अब तक का सबसे बड़ा और सर्वाधिक तेजी से फैलता सरकारी पहल बन गया है। डिजिटल पर “मेक इन इंडिया” ने अन्य सरकारी विभागों जैस- विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पीछे छोड़ दिया है।