केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से शुरू की गई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू एलपीजी कस्टमर, जिसका प्रचलित नाम डीबीटीएल या सीधे खाते में रियायत की योजना सरकार के लिए सब्सिडी चोरी रोकने का नया मार्ग प्रशस्त करती दिख रही है।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से शुरू की गई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू एलपीजी कस्टमर, जिसका प्रचलित नाम डीबीटीएल या सीधे खाते में रियायत की योजना सरकार के लिए सब्सिडी चोरी रोकने का नया मार्ग प्रशस्त करती दिख रही है।
Related Items
बेटियों के सशक्तिकरण की मशाल बन गई है सुकन्या समृद्धि योजना
वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बने शीतकालीन कार्य योजना
शताब्दी वर्ष के दौरान कार्य विस्तार योजना में जुटा संघ