भारत की विदेश नीति आज एक ऐसे डायमंड क्रॉसिंग पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां रास्ते एक ही दिशा में नहीं जाते, बल्कि कई ओर खुलते हैं। यहां रिश्ते जकड़े हुए नहीं हैं बल्कि लचीले हैं, और फैसले विचारधारा से ज़्यादा कौमी हितों पर आधारित हैं। बदलती और बेचैन दुनिया में भारत ने किसी एक खेमे में बंधने के बजाय अपने लिए खुली राह चुनी है...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट अब साफ झलक रही है। यूरोपीय संघ पर उनकी कैप्स-लॉक वाली, बचकानी और अपमानजनक टिप्पणियां कोई साधारण बयान नहीं हैं। ये भारत-यूरोपीय संघ के ऐतिहासिक “मदर ऑफ ऑल डील्स” पर झुंझलाहट का नतीजा हैं...

पिछले साल जब एक उम्रदराज़ ‘महान’ नेता ने शांति के लिए नोबेल प्राइज की इच्छा जाहिर की थी, तब ही समझ लेना चाहिए था कि शांति का मतलब युद्ध तनाव होता है। यह वही दोहरी ज़ुबान है, जिसे जॉर्ज ऑरवेल ने ‘डबलस्पीक’ कहा था, जो अब उस लोकतंत्र की पहचान बन चुकी है, जिसने ताक़त और डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है...

क्यों ठंडा पड़ गया वह जोश? जो डोनाल्ड ट्रंप 24 घंटे में अमन का वादा करता था, उनके पास दूसरे साल में ही अल्फ़ाज़ क्यों कम पड़ गए? क्या शोर-शराबा ही नीति था, अकड़ को ही कूटनीति समझ लिया गया, या बिना नक़्शे की तोड़-फोड़ ही सब कुछ थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया अब प्रभावित होना बंद कर चुकी है...

दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी अचानक कुछ हल्की पड़ गई, जब व्लादिमीर पुतिन का विमान उतरा और राजधानी ‘पुतिन यात्रा’ की राजनीतिक गर्माहट में नहा उठी। दिसंबर की ठिठुरन ही नहीं टूटी—भारत-रूस की पुरानी दोस्ती भी नई चमक के साथ दुनिया के सामने उभरी, जैसे भारत आत्मविश्वास के साथ वैश्विक नेतृत्व की केंद्र-पट्टी पर वापस लौट आया हो...

क्या भारत फिर इतिहास को दोहराते हुए खामोश तमाशबीन बना रहेगा? क्या हम सचमुच बांग्लादेश को एक और पाकिस्तान में तब्दील होते देखने का इंतज़ार कर रहे हैं, उस मोड़ तक, जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है...