प्रधानमंत्री बनने के बाद नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए डिजिटल इंफ्रास्टक्चर को प्राथमिकता देते हुए नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा करते हुए कहा था कि उनकी सरकार ‘डिजिटल इंडिया’ के लिए कार्य करने को प्रतिबद्ध है। इससे लोगों को सूचनाएं और सेवाएं समय पर और प्रभावी तरीके से मिल सकेंगी।
Related Items
यूपीआई के रूप में डिजिटल भुगतान क्रांति का पूरा हुआ एक दशक
'नए भारत' का सपना, या सिर्फ़ नारों का शोर...!
डिजिटल चमक के पीछे बड़े से बड़ा होता जा रहा है कचरे का पहाड़!