नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में अपना पहला बजट पेश करते हुए कहा कि इंटरनेट से संपन्न और वंचितों के बीच के अंतर को कम करने के लिए एक सेतु की अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए ’डिजिटल इंडिया’ नामक पैन इंडिया कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।






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