नई दिल्ली । नरेन्द्र मोदी सरकार के 26 मई को केंद्र में दो वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर भाजपा और सरकार ने अपनी विभिन्न उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा है कि गरीबों के लिए नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन, स्वास्थ्य बीमा सुविधा, वंचितों को बैंकिंग सेवा के दायरे में लाने, असुरक्षित लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवर, किसानों को राहत, प्रत्यक्ष नकद अंतरण के तहत सब्सिडी मुहैया कराना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वच्छ भारत, वन रैंक-वन पेंशन, गांव में बिजली पहुंचाने, कालेधन पर रोक पर निर्णायक पहल जैसी जनहितकारी योजनाएं सरकार ने सफलतापूर्वक लागू की हैं। बीजेपी की ओर से सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करने की कमान खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने संभाली तो सरकार की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली, संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संभाली।
भाजपा नीत राजग सरकार के मंत्रियों ने सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि पहली बार गरीबों के लिए धुआं रहित जीवन की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हर गरीब को एलपीजी कनेक्शन देने की पहल की गई है। गरीबों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई और बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त बीमा पैकेज की शुरूआत की गई है। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि 21 करोड़ से अधिक लोगों तक पहली बार वित्तीय सेवाओं की पहुंच स्थापित की गई है और पहली बार इतने कम समय में स्वच्छ भारत के तहत 2.07 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। चार दशकों से लंबित बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता लागू किया गया है ।
भाजपा ने ‘छंट रहा गांव का अंधेरा’ के तहत इस बात को रेखांकित किया कि आजादी के 67 साल बाद भी अंधेरे में रह रहे 18 हजार गांवों में बिजली आएगी। सरकार ने इस पहल को आगे बढ़ाते हुए अब 7779 ऐसे गांव में बिजली मुहैया कराने का कार्य किया है जहां बिजली नहीं पहुंची थी। इसके साथ ही वन रैंक, वन पेंशन के मसले को सुलझाते हुए चार दशक पुरानी लंबित मांग की अधिसूचना जारी की गई। काले धन पर रोक के लिए निर्णायक और बहुआयामी पहल की गई है। अब बिना शौचालय के कोई स्कूल नहीं है और एक साल में स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय अभियान का 100 फीसदी लक्ष्य पूरा किया गया है। इसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक की गई हैं।
देश में उत्तरदायी और पारदर्शी शासन की पहल की गई और स्मार्ट गवर्नेंस के तहत ई कोर्ट परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही अदालतों में आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने की पहल की गई है। पार्टी ने सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ पहल को आगे बढ़ाया गया है। इसके साथ ही दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा और जच्चा बच्चा सुरक्षा पहल, सुरक्षित नारी सशक्त नारी जैसी योजनाओं को शुरू किया गया है। रोजगार के अवसरों से युवाओं की आकांक्षाओं को पंख लग गए हैं और 416 प्रकार के रोजगार की पहचान की गई है।
भाजपा ने ‘मेरा देश बदल रहा है’ शीषर्क के तहत सरकार की किसानोन्मुख पहल का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि कम मॉनसून कृषि को अधिक हानि नहीं पहुंचा सका और किसानों को निराश करने में विफल रहा। भाजपा ने कहा कि कुल खाद्यान्न उत्पादन 2014.15 के 25.20 करोड़ टन की तुलना में 2015.16 में 25.23 करोड़ टन हो गया। खाद्यान्न उत्पादन अधिक बना हुआ है और थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति कम है। अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सरकार ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में किसान सर्वप्रथम है। कृषि और किसानों के कल्याण के लिए आवंटित राशि में काफी वृद्धि की गई है और 35984 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कृषि मंत्रालय को परिवर्तित करते हुए कृषि और किसान मंत्रालय बनाया गया है।
इसमें कहा गया है कि मिट्टी की उर्वरता का आकलन करने के लिए एक स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है। मिट्टी की उर्वरता की स्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण मापदंड फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं और ऐसे में एक क्षेत्र आधारित विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और मिट्टी परीक्षण पर परामर्श की पहल की गई है। इसके तहत मार्च 2017 तक सभी 14 करोड़ खेत कवर करने का लक्ष्य है।
सरकार की किसान हितकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए भाजपा ने कहा कि सिंचाई सुविधा में सुधार के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई पहल को आगे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मिशन की तरह लागू कर 28.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के तहत लाया जाएगा जिसका लक्ष्य ‘हर खेत को पानी’ सुनिश्चित करना है।
पार्टी ने अपनी उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए जारी पुस्तिका में बताया है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत लंबे समय से बंद 89 सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन तेजी से किया जाएगा। सिंचाई के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी वाला एक समर्पित दीर्घकालीन कोष नाबार्ड में बनाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि मनरेगा के तहत बारिश सिंचित क्षेत्रों में 5 लाख खेतों में तालाब, कुएं के निर्माण के साथ जैविक खाद बनाने के लिए 10 लाख गड्डे खोदे जाने की योजना है। उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने की दिशा में नीम लेपित यूरिया देश में उपलब्ध है और इससे उर्वरक उपयोग क्षमता में 10 से 15 फीसदी वृद्धि होगी। पार्टी ने कहा कि किसानों की मदद करने के लिए देश भर में एकीकृत बाजार स्थापित करने की पहल की गई है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई प्लेटफार्म से किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत मिलेगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा प्रदान करने वाली पहल है जिसमें किसानों के लिए सबसे कम प्रीमियम दर और पूर्ण सुरक्षा का प्रावधान है। भाजपा ने दावा किया कि आजादी के बाद से केवल 20 फीसदी किसानों को अब तक बीमा के तहत कवर किया गया है और अगले 3 साल में 50 फीसदी कवरेज का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें कहा गया है कि मत्स्य, डेयरी, पशुपालन जैसी कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए समर्थन बढ़ाने की बहुआयामी दृष्टि पेश की गई है। सक्षम किसान, समृद्ध भारत की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय गोकुल मिशन पेश किया गया है जिसमें स्वदेशी नस्लों के विकास एवं संरक्षण की पहल की गई है।
पूर्व की कांग्रेस नीत संप्रग सरकार की तुलना करते हुए भाजपा ने कहा कि सरकार द्वारा जरूरत के समय में किसानों को राहत में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। 2010 से 2015 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए 33,580 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था जबकि 2015 .2020 की अवधि के लिए इसे बढ़ाकर 61,220 करोड़ रुपए किया गया है। इसके अलावा सूखा और ओलावृष्टि से प्रभावित राज्यों में राहत को मंजूरी दी गई है।
साभार-khaskhabar.com
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