विकास योजनाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये- आलोक रंजन गोवर्धन को तहसील बनाने के लिये शासनादेश जारी- मुख्य सचिव मथुरा में बैठक लेते मुख्य सचिव आलोक रंजन, ओएसडी आरडी पालीवाल, मण्डलायुक्त प्रदीप भटनागर, आईजी डीसी मिश्रा, डीआईजी लक्ष्मी सिंह, डीएम राजेश कुमार, एसएसपी राकेश सिंहमथुरा में गारत की सलामी लेते मुख्य सचिव आलोक रंजन मथुरा। प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने जिला स्तरीय अधिकारियों को आदेश दिये है कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को हर हाल में 2016 के अन्त तक पूरा किया जाय। श्री रंजन आज यहाॅ कलेक्टेªट के सभागार मे मुख्यमंत्री की घोषणाओं व विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो भी कार्य कराये जाये उनकी गुणवत्ता व समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने जिलाधिकारी से यह भी कहा कि वे समय समय पर विकास योजनाओं व मुख्यमंत्री की घोषणाओं का निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता की जांच करते रहे। गुणवत्ता व समयबद्धता में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय। श्री रंजन ने समय बद्धता पर विशेष बल देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणायें जनोपयोगी है और ये समय से पूरी कर दी जाय तो जनता इससे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि योजनाओं के सफलता पूर्वक सम्पादित करने में कोई कठिनाई आती है तो उन्हें तत्काल अवगत कराया जाय। मुख्य सचिव ने समीक्षा के दौरान अत्यन्त सुखद घोषणा को अमलीजामा पहनाने की जानकारी देते हुए कहा कि गोवर्धन को तहसील बनाये जाने के लिये शासनादेश जारी कर दिया गया है। उपस्थित सभी अधिकारियों ने इस कार्य के लिये मुख्य सचिव का आभार व्यक्त किया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने मुख्य सचिव को बताया कि इस जनपद में मुख्यमंत्री की कुल 40 घोषणायें है और उनकी प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी तथा योजनाओं में आने वाली दिक्कतों से भी अवगत कराया। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि कोई भी योजना शासन स्तर पर या प्रमुख सचिव स्तर पर लंबित हो तो उन्हें तुरन्त अवगत कराया जाय। जिलाधिकारी ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि यमुना एक्सपे्रस वे से वृन्दावन तक के मार्ग को चैड़ीकरण किया जाना है जो अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है लेकिन धन की कमी के कारण कठिनाई आ रही है। मुख्य सचिव ने तुरन्त शासन स्तर पर फोन कर धनराशि को अवमुक्त करने के आदेश दिये। जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि अधिकमास व मुडि़या पूर्णिमा मेला से सम्बन्धित सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गयी हंै लेकिन शासन स्तर से अभी तक धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है। उसके लिये भी मुख्य सचिव ने शासन स्तर पर बात कर धनराशि तुरन्त अवमुक्त करने के आदेश दिये। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में सीएमओ, सीएमएस महिला तथा 8 बीडीओ के पद रिक्त हैं जिसे मुख्य सचिव ने भरे जाने का आश्वासन दिया। बैठक में मण्डलायुक्त आगरा प्रदीप भटनागर, ओएसडी मुख्य सचिव आरडी पालीवाल, आईजी आगरा जोन डीसी मिश्रा, डीआईजी आगरा श्रीमती लक्ष्मी सिंह, जिलाधिकारी राजेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी आंद्रा वामसी सहित समस्त जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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