विभिन्न राज्यों में स्थानीय पुलिस बल के खिलाफ जनता का आक्रोश और असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद से ही मांग की जा रही है कि पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार, जवाबदेही की कमी और अक्षमता के दीर्घकालिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए कठोर सुधारों की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाए, मगर ये बदलाव अभी भी लंबित है...

अनेक बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। आप जल्दी में अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन चौराहे पर ट्रैफिक रुका हुआ है, क्योंकि किसी वीआईपी को उधर से गुजरना है। आप किसी बड़े मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगे हैं, तभी नेताजी अपने चमचों के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं, बिना रोक टोक के...

भारत की खाद्य सुरक्षा पहल अब तक लगभग 80 करोड़ नागरिकों को अनाज के मुफ़्त वितरण पर निर्भर रही है। लेकिन, इस अभियान की अपनी सीमाएं हैं और अब इसके लिए एक अधिक प्रभावी व टिकाऊ समाधान पर विचार करने का समय आ गया है।

नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इन कानूनों का उद्देश्य सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और कुशल न्याय प्रणाली बनाना है। यहां हम आपको नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बिंदुवार बता रहे हैं।

देशभर में 1 जुलाई से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों को दंड की जगह न्याय देने वाला और पीड़ित-केन्द्रित बताया जा रहा है...

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साइबर अपराधियों द्वारा पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां का रूप धारण कर धमकी, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी वारदातों के चलते अलर्ट जारी किया गया है। ध्यान रहे, इन घटनाओं को अंजाम देने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही हैं।